गोरेगावच्या पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणात संजय राऊत यांचे नाव आहे. ही पत्राचाळ बिल्डरच्या घशात घालून ६७२ मराठी कुटुंबांना देशोधडीला लावण्यात आले असा आरोप आहे. त्याप्रकरणी संजय राऊत यांना ईडीने अटक केल्यानंतर १०१ दिवसांनी कोर्टाने त्यांना जामीन दिला. आता जामीनावर संजय राऊत बाहेर आहेत.
एकीकडे त्यांच्यावर पत्राचाळप्रकरणी आरोप आहेत पण ते बाजुला ठेवून संजय राऊत मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर हरपूर येथील भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी राऊत यांनी खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली. उपमुख्यमंत्री शिंदेंची वकिली करत आहेत. या घोटाळ्यात मांजराची आणि बोक्याची वाटणी आहे का? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला.
एकीकडे वाटणी कशी केली आहे हे वक्तव्य करायचे. पण हे आरोप करत असताना आपल्या सरकारच्या काळात कोणते आरोप झाले हे चक्क विसरून जायचे. गेल्या अडीच वर्षाच्या मविआ सरकारच्या काळात त्यांच्या नेत्यांवर महावसुलीचे आरोप झालेले आहेत. वसुली कशी केली जायची याचे पत्र त्यावेळचे आयुक्त परमबीर सिंह यांनी तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले होते. त्या पत्रात सचिन वाझेला दर महिन्याला शंभर कोटी रुपये वसूल करण्याचे टार्गेट दिले गेले होते. असा आरोप तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर त्यांनी केला होता. त्या वाटणीबद्दल संजय राऊतांनी कधी तोंड उघडले नाही आणि ऐकिवातही नाही.
संजय राऊत मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करताना मांजर बोक्याची वाटणी, दिल्लीश्वरांनी गुंगीचे इंजेक्शन दिले आहे का अशी टीका करताहेत. गेल्या काही दिवसापासून कर्नाटक सीमावाद अचानक उफाळून आलाय. यातही संजय राऊत यांनी उडी मारली आहे. ते असं म्हणताहेत की, बोम्मई रोज उठतात आणि कानशिलात लगावतात आणि मुख्यमंत्री गाल चोळत जातात. संजय राऊत ज्या मुख्यमंत्र्यांवर कर्नाटक वादावरून आरोप करताहेत. याच एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटकच्या तुरुंगात घालवले आहेत, हे राऊत विसरले असावेत. पण त्यावरही सकाळी सकाळी येऊन पत्रकारांसमोर अहो, मीही तुरुंगात गेलोय, असेही राऊत म्हणायला कमी करणार नाहीत. राऊत तुरुंगात गेलेत, पण ते कशामुळे हे सर्वांनी माहितेय.
या आरोपानंतर एकनाथ शिंदे यांनी या आरोपाचे खंडन करून आपली भूमिका मांडली. त्यावेळी एकनाथ शिंदे तुमच्यासारखे बिल्डरला ३५० कोटी रुपये फुकट देत नाही. झोपडपट्टी अतिक्रमित झालेल्या जमिनीवर ३५० कोटी रुपये देता. आता तो बिल्डर एक हजार कोटी मागतोय. मुंबईत धनदांडग्यांना पैसे देऊन भ्रष्टाचार केलेला नाही, असा पलटवार केला. तरीही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विधिमंडळाच्या आवारात आंदोलन आणि घोषणाबाजी केली. पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी राऊत जेलवारीवर जाऊन आलेत. ईडीने त्यांच्यावर आरोप केले आणि त्यानंतर त्यांना अटक झाली आता ते जामीनावर बाहेर आलेत. एकीकडे आपलेच पाय दलदलीत अडकलेत आणि दुसऱ्यावर चिखलफेक करत आहेत.
संजय राऊतांवर आरोप असलेल्या पत्राचाळ प्रकरणामुळे तेथील रहिवाशांना नाहक त्रास होताना दिसतोय. त्यांची इमारत १५ वर्षे रखडली आहे. कित्येक वर्ष ते बेघर आहेत. जे त्यांचे हक्काचे भाडे होते तेसुद्धा त्यांना मिळत नाहीये. त्यामुळे काहींना भाडे न मिळाल्यामुळे गावचा रस्ता धरला. मुंबई सोडावी लागली. तर काहींनी बदलापूर, डोंबिवली, विरार गाठले. कित्येक वर्ष भाडे न मिळाल्याने संतापलेल्या पत्राचाळ रहिवाशांनी म्हाडाच्या ऑफिसवर धडक मारून निषेध व्यक्त केला. एकीकडे मुंबई ही मराठी माणसाची आहे, असे म्हणणारे मराठी माणसांना मुंबईबाहेर जाण्यास भाग पाडताहेत.
पत्राचाळीचाच मुद्दा नाही तर मविआ सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहमंत्र्यांवरच वसुलीचा आरोप लावण्यात आला. कुख्यात दहशतवादी दाऊद इब्राहिमशी असलेल्या संबंधातून मंत्री नवाब मलिक मनी लॉड्रिंगच्या आऱोपातून जेलमध्ये गेले. पण त्यांचा राजीनामा स्वीकारला गेला नाही. तत्कालिन पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग नंतर जेलमध्ये गेले. त्यावेळेस संजय राऊत यांनी या सगळ्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली नाही. अगदी नवाब मलिक तर तुरुंगातूनही मंत्री म्हणून निर्णय घेत होते.
राजीनामा मागणारे मविआचे नेते बहुतेक विसरले असावेत की दाऊदशी संबंध असलेले. जो दाऊद देशद्रोही, गुन्हेगार आहे, फरार आहे त्याच्याशी नवाब मलिक यांची जवळीक होती. उद्धव ठाकरे आज शिंदे यांच्या राजीनाम्याबद्दल म्हणतात पण त्यावेळेस तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी मलिक यांचा राजीनामा घेतला नाही. उलट जे आरोप सातत्याने मलिक यांच्याकडून एनसीबीचे तत्कालिन अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर केले गेले त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना शाबासकीच दिली.
त्यावेळेच नवाब मलिक, अनिल देशमुख यांचा राजीनामा का घेतला नाही. संजय राऊत यांनी त्यावेळेस राजीनामा का मागितला नाही. १०० कोटीचे प्रकरणे ज्यांनी केली त्यांच्या यांनी मुसक्या का आवळल्या नाहीत. त्याउलट महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आलं तेव्हापासून एकतर्फी कारवाई, सत्तेचा गैरवापर, सूडाचं राजकारण पाहायला मिळालं होतं.
