28 C
Mumbai
Friday, November 22, 2024
घरक्राईमनामाराऊत यांच्यावरील कारवाई म्हणजे पत्राचाळीतील ६०० कुटुंबांना न्याय!

राऊत यांच्यावरील कारवाई म्हणजे पत्राचाळीतील ६०० कुटुंबांना न्याय!

Google News Follow

Related

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने केलेली कारवाई म्हणजे गोरेगावच्या पत्राचाळीतील बेघर झालेल्या ६०० कुटुंबांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची भावना आता जनमानसात तयार होऊ लागली आहे.

संजय राऊत यांनी प्रवीण राऊतच्या मदतीने मुंबईत राहणाऱ्या ६०० कुटुंबियांना बेघर केल्याचा आरोप आहे. गोरेगाव मधील ६०० मराठी कुटुंबियांना बेघर करून संजय राऊत यांनी अलिबाग मध्ये प्लॉटस विकत घेतल्याची ईडीला शंका आहे.

यात ज्याचे नाव प्रामुख्याने घेतले जात आहे तो प्रवीण राऊत. त्याने ६०० मराठी कुटुंबियांना त्याच्या गुंडांकरवी त्रास देऊन, मारहाण करून दबाव निर्माण करून घरे खाली करण्यास भाग पाडल्याचे म्हटले गेले.

हे ही वाचा:

नऊ तासांच्या चौकशीनंतर संजय राऊत ईडीच्या ताब्यात  

‘शिवसेना कुणाची’ याची सुनावणी ३ ऑगस्टला

संकेतला ३० लाखांचे बक्षीस; मुख्यमंत्र्यांनी दिली कौतुकाची थाप

पीएफआयवर बंदी घाला, अजित डोवाल यांच्या उपस्थितीत कुणी केली मागणी?

 

संजय राऊत म्हणतात की, आपण सगळं कष्टाने कमावलं आहे तरी प्रवीण राऊतला राजकीय पाठबळ देऊन मराठी कुटुंबियांना बेघर करण्याची योजना त्यांनी बनवल्याचा आरोप राऊत यांच्यावर केला जात आहे.

या ६०० कुटुंबियांची व्यथा संजय राऊतांना कळली नाही. कारण २००७ -०८ पासून पत्राचाळीतील किती लोकांना घरे मिळाली आहेत, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.  पत्राचाळची शिल्लक असलेली जागा खासगी बिल्डरला दिली गेली. तिथे टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या पण पत्राचाळीच्या लोकांना काय मिळालं, ६०० कुटुंबीय आजही भाड्याचा घरात राहत आहेत, याला जबाबदार कोण हे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. १०३४ कोटी घेऊन मराठी कुटुंबियांना बेघर करणारे हे शिवसेनेचे नेतेच आहेत, असे आरोप विरोधकांकडून केले जात आहेत.

२०१५ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्राचाळ प्रकरणात लक्ष घालून म्हाडाच्या डझनभर अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. पत्राचाळीच्या रहिवाशांना न्याय देण्यात येईल असे आश्वासनही दिले होते. शिवाय, फडणवीस यांनी चाळीच्या जागेवर बिल्डरांनी बांधलेल्या बिल्डिंगना ओक्युपेशन प्रमाणपत्र (OC) न देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी थांबविलेले ओक्युपेशन प्रमाणपत्र देण्यात आले. मग मराठी माणसावर झालेल्या या अन्यायाबद्दल संजय राऊत यांनी रोखठोक भूमिका का घेतली नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आहे.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
193,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा