संजय राऊत यांनी न्यायालयावरच उपस्थित केली शंका
महाराष्ट्रातील १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
राऊत म्हणाले की, अशा प्रकारचे दिलासे एकाच पक्षाला का मिळतात? राज्यपालांनी १२ आमदारांची फाईल दाबून ठेवली आहे. हा संविधानाचा भंग नाही का, त्यांचाही अधिकार आहे. दोन वर्षे झाली किती वेळ लागतो फायली तपासायला? कुणाच्या दबावाखाली राज्यपाल काम करत आहेत. न्यायालय याबद्दल काही बोलणार आहे का?
हे ही वाचा:
होंडुरासला लाभल्या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्ष
पाकिस्तानमध्ये आणखीन एका मंदिराची तोडफोड
महाभकास आघाडी सरकारच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे थोबाड फोडणारा निर्णय
माहीमच्या बांधकाम व्यावसायिकाला गँगस्टर गुरू साटमच्या नावे फोन
हा मुद्दा १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा नाही, १२ निलंबित आमदारांचा आहे या प्रश्नावर राऊत म्हणाले की, तो विषय वेगळा नाही. तो विधिमंडळातलाच विषय आहे. लोकशाहीच्या हक्कांचा विषय आहे. आमदारांच्या हक्कांचा आहे. लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांचा विषय आहे. राज्यसभेतल्या आमदारांचे निलंबन केले ते मागच्या अधिवेशनातल्या गोंधळाची शिक्षा होती. त्यांना मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला नाही. इथे मात्र दिला. हे सगळे राजकारणच आहे. लोकशाही, स्वातंत्र्य तोंडी लावायचे शब्द आहेत. हे दिलासे आम्हाला का लागू नाहीत? इतरांना का मिळू नयेत? हा संशोधनाचा, चिंतनाचा विषय आहे. रोज राजभवनात घटनेची पायमल्ली होते आहे. सत्य कसे तुडवले जात आहे हे पाहा जरा.
राऊत म्हणाले की, कोणी बेशिस्तीने वागत असेल तर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतात. त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. ही परंपरा आहे. राज्यपलांनी १२ आमदारांची नियुक्तीही रोखून धरली आहे. हे संविधानाला धरून नाही.
