संभाजीराजेंचा ठाकरे सरकारला इशारा
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यभर भेटी-गाठी घेतल्यानंतर खासदार संभाजी राजे यांनी सरकारला चांगलाच सज्जड दम दिलेला आहे. त्यांनी सरकारला थेट ठणकावून सांगितले, मराठा समाजाच्या मागण्या ६ जूनपर्यंत मान्य न झाल्यास मुंबईत मराठा आंदोलन सुरू होईल. मराठा आरक्षणाबाबत विविध पक्षांच्या नेत्यांना भेटणारे भाजप खासदार संभाजी राजे यांनी राज्य सरकारला बजावले आहे की, ६ जूनपर्यंत मराठा समाज मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभर आंदोलन करू. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे समाज खूप दु:खी आहे. कोरोना संकट पाहता आम्ही आंदोलन थांबवले आहे. परंतु जर सरकार आमच्या मागण्या मान्य करत नसेल तर मी स्वत: आंदोलनाचे नेतृत्व करेन. मी केवळ मराठा समाज नाही, तर सर्व आमदार व खासदार यांना या आंदोलनात सामील करुन घेईन.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्रापेक्षा लक्षद्विपमधील कायद्यांची पवारांना चिंता कशाला?
आम आदमी पक्षाकडून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान
समाजमाध्यम कंपन्यांनी आधी नियम पाळा, मग न्यायालयात जा!
बॉलीवूडला पडली वीर सावरकरांची भुरळ, लवकरच येणार बायोपिक
संभाजी राजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण उपसमिती प्रमुख अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. गुरुवारी त्यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही भेट घेतली. पत्रकारांशी संवाद साधताना संभाजी राजे म्हणाले की, मराठा समाज आरक्षणासाठी मी तीन पर्याय सत्ताधारी व विरोधी नेत्यांसमोर ठेवले आहेत. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी आढावा याचिका दाखल करावी. पुनर्विचार याचिका नाकारल्यास क्युरेटरने याचिका दाखल करावी. त्याशिवाय राज्य सरकार राज्यपालांमार्फत राज्यघटनेमार्फत राज्यघटनेच्या आरक्षणाचा प्रस्ताव राज्यघटनेच्या कलम ३४२ (ए) अंतर्गत ठेवू शकतो. संभाजी राजे म्हणाले की, ओबीसी कोट्यात मराठा समाजाला विशेष कोटा देऊन आरक्षण दिले जाऊ शकते. अधिक बोलताना ते म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देणे ही केंद्र व राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने मराठा समाजासाठी ठोस पावले उचलायलाच हवीत. अन्यथा मराठा समाजाच्या मताची गरज आम्हाला नाही असे त्यांनी स्पष्ट सांगावे. मग पुढे काय करायचे ते बघू.
मराठा समाजाच्या पाच मुख्य मागण्या म्हणजे –
- मराठा समाजाच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे दोन दिवसीय अधिवेशन बोलवावे.
- मराठा समाजाला ओबीसी समाजाच्या धर्तीवर शिक्षणासाठी सोयी मिळाल्या पाहिजेत.
- सरकारने सारथी संस्थेला एक हजार करोड निधी मंजूर करून द्यावा.
- मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे सुरू करावीत.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या प्रकल्पासाठी २५ लाख रुपये उभे केले जावेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्यात ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी सरकारी नोकरीसाठी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मराठा समाजातील तरुणांची नेमणूक करावी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी.