सच्चर समितीही म्हणते, मदरसा शिक्षण पद्धतीत बदल हवा!

महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने “डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २०१५ – १६, दि. २२ जून २०१५ रोजी जाहीर केली. ही योजना, नोंदणीकृत मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणाखेरीज विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र , हिंदी, मराठी,  इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकवण्यात येऊन, त्यांचे “आधुनिकीकरण”(?) करण्याकरता आहे.

शासन निर्णयामध्ये ही योजना सच्चर समितीच्या शिफारसीनुसार असल्याचे जरी म्हटले असले तरी यासंबंधी थोडा खोलात जाऊन बारकाईने अभ्यास केल्यास ते पूर्ण सत्य नाही, हे लक्षात येते.

सच्चर समिती शिफारसीकडे वळण्यापूर्वी, मुळात “मदरसे”  हा काय प्रकार आहे आणि मदरशांची सद्यपरिस्थिती राज्यात तसेच देशभरात काय आहे ते बघावे लागेल.

मदरशांची सद्यपरिस्थिती :

मदरशांचा मूळ हेतू अर्थात इस्लामी धार्मिक शिक्षण देऊन मशिदींसाठी मुल्ला मौलवी तसेच मदरशांसाठी धार्मिक (इस्लामिक) शिक्षक तयार करणे हाच आहे. त्यांत पवित्र कुराण हाच मुख्य अभ्यासाचा विषय असून चार उपविषयांचा समावेश मुख्यत्वे होतो, ते म्हणजे – ‘फिख’  (इस्लामिक न्यायशास्त्र), ‘हडीथ’ (प्रेषित पैगंबरांच्या आज्ञा / आदेश), ‘तफासीर’ (पवित्र कुराणाच्या वचनांचे स्पष्टीकरण) व ‘फलसफा’ (इस्लामिक

तत्त्वज्ञान). मदरशांमध्ये “देवबंदी”  व “बरेलवी”  ह्या  दोन मुख्य विचारधारा  (Schools of thought)

आहेत. काश्मीर पासून केरळापर्यंत सर्व मदरशांमध्ये आज जो पाठ्यक्रम (Syllabus) –

शिकवला जातो, तो  “दारसे निझामी” नावाने ओळखला जातो. हा पाठ्यक्रम अठराव्या शतकातील प्रसिद्ध कुराण तज्ज्ञ मुल्ला निझामुद्दीन सिहालवी याने तयार केलेला आहे. या पाठ्यक्रमाच्या निर्मितीला दोनशे वर्षांहून अधिक काळ लोटलेला असूनही देशभरातील लहानमोठ्या असंख्य मदरशांमध्ये अजूनही इ.स. २०२२ मध्येही – हाच अभ्यासक्रम शिकवला जात आहे !  (क्षणभर विचार करा आपण कल्पना तरी करू शकतो का ? की आपल्या  मुलामुलींना शाळेत शिकवला जाणारा कुठल्याही विषयाचा अभ्यासक्रम अठराव्या शतकात तयार करण्यात आलेला असेल? !!)

इथे हेही नमूद करायला हवे, की या (मदरशांमधल्या) पाठ्यक्रमात बदल / सुधारणा (Reforms) घडवून आणण्याचे प्रयत्नही सुमारे एक शतकापूर्वी झाले जे अयशस्वी ठरले. एकोणिसाव्या शतकातील एक नामवंत

इस्लामिक विद्वान अल्लामा शिबली नोमानी यांनी मदरशांतला पाठ्यक्रम सुधारून अद्यतन करण्याची गरज संबंधिताना पटवण्यासाठी जंग जंग पछाडले. या दिशेने एक प्रयत्न म्हणून, त्यांनी स्वतः, लखनौ विद्यापीठाजवळ “नाद्वातुल उलामा” या नावाचा एक भव्य मदरसा (सुधारित पाठ्यक्रम असलेला) चालू केला. पण ते प्रयत्न सपशेल अयशस्वी ठरले. या प्रयत्नांना सनातनी मुस्लिमांकडून इतका कडाडून विरोध झाला, की नोमानी

तो लखनौचा मदरसा सोडून आझमगढ येथे परत गेले. तिथे जाऊन त्यांनी “दारूल मुसंनिफिन”  या नावाचे एक संशोधन केंद्र चालू केले, जे आजही तिथे अस्तित्त्वात आहे. नंतर अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे संस्थापक सर सय्यद अहमद खान यांनीही मदरशांमधील पाठ्यक्रमाच्या आधुनिकीकरणा साठी बरेच प्रयत्न केले, पण तेही अपयशी ठरले.

यात आणखी एक लक्षात घेण्याची गोष्ट ही, की मदरशांत केवळ कुराण व तत्संबंधी विषयच अत्यंत जुनाट, पारंपारिक पद्धतीने शिकवले जातात असे नसून इतर विषयांचेही अगदी तेच आहे. उदाहरणार्थ, अरेबिक साहित्य. हा विषय घेऊन मदरशातून पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्याला, “नजीब महफूझ” ( नोबेल पारितोषिक विजेता अरेबिक साहित्यिक) याचे नावही माहित असण्याची शक्यता नसते. किंबहुना मदरशांतून अरेबिक

साहित्य हा विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकानाही त्याचे नाव माहित नसते, कारण तिथे शिकवली जाणारी  अरेबिक पुस्तके अत्यंत जुनाट असतात. त्यामुळे, अरेबिक साहित्याचे विद्यार्थी तसेच शिक्षक या दोघांनाही अरेबिक भाषेमधील आधुनिक लेखकांविषयी सुतराम कल्पना नसते.

मदरसे आणि सांप्रदायिक सौहार्द

जर देशात सांप्रदायिक सौहार्द राहावे असे वाटत असेल, तर मदरसे पूर्णपणे बंद करणे (किंवा त्यात शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमावर पूर्ण सरकारी नियंत्रण आणणे) आवश्यक ठरेल. कारण सध्या मदरशांत जे शिकवले

जाते ते पूर्णतः कुराणावर आधारित असून, त्यांत सर्व मूर्तिपूजकांचा पद्धतशीर तिरस्कार करण्यास शिकवले जाते. मूर्तिपूजक (हिंदू आणि अन्य सर्व मुस्लिमेतर) हे “काफिर” असून त्यांचा अत्यंत तिरस्कार करण्यास त्यांना तुच्छ लेखण्यास कुराण शिकवते. तसे आदेश देते. “गजवा ए हिंद“ – अर्थात, “संपूर्ण हिंदुस्थान इस्लामी अंमलाखाली आणणे हेच सच्च्या मुस्लिमाचे खरे ध्येय” असल्याचेही शिकवले जाते. अशा तऱ्हेने मदरशात

शिकलेली मुले, युवक ही मूलतत्ववादी, कट्टरपंथीय बनतात. पुढे असे युवक आंतरराष्ट्रीय इस्लामी दहशतवादी, जिहादी संघटनांमध्ये भरती होण्याची शक्यता बळावते.

सच्चर समिती अहवाल :

आता आपण सच्चर समिती अहवालाकडे वळू. ज्या सच्चर समिती शिफारशींच्या आधारानेच ही मदरशांच्या

(तथाकथित) “आधुनिकीकरणा”ची योजना पुढे रेटली जात आहे, त्या समितीच्या शिफारसी खरे तर वेगळ्याच आहेत. सच्चर समिती अहवाल १७ नोवेंबर २००६ ला सादर करण्यात आला. त्यात “मदरसे” या विषयावर जी अत्यंत अभ्यासपूर्ण भूमिका / मते मांडण्यात आली, त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे असे :

१.  “मदरसे” हे नेहमीच्या (मुख्य, Mainstream) शिक्षण पद्धतीला “विकल्प” (Alternative) नसून ते केवळ “पूरक” (Complementry) आहेत :  हे लक्षात घ्यावे लागेल. सच्चर समितीने मदरसे आणि मुख्य (Mainstream) शिक्षण पद्धती यात सुसूत्रता / संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर दिला ज्यामुळे एका विशिष्ट कालावधीचा अभ्यासक्रम मदरशातून पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या इच्छेनुसार / सोयीनुसार मुख्य शिक्षण पद्धतीतील “समकक्ष” वर्गात प्रवेश घेता येईल. यासाठी त्यांनी माध्यमिक / उच्च माध्यमिक बोर्डांशी मदरसे “जोडले” जाणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले. त्यांनी हेही म्हटले, की मदरशांनी दिलेली प्रमाणपत्रे /

पदव्या यांची मुख्य शिक्षण पद्धतीशी “समकक्षता” निर्धारित केली जावी ज्यामुळे ही प्रमाणपत्रे / पदव्या घेतलेल्यांना पुढे उच्च शिक्षणासाठी मुख्य शिक्षण प्रवाहात प्रवेश घेणे सुलभ होईल. विशेषतः ज्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश वेगळ्या विशिष्ट प्रवेश परीक्षांतून / स्पर्धात्मक परीक्षांतून दिला जातो, त्यामध्ये

मदरसा विद्यार्थ्यांना संधी मिळण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे आग्रही प्रतिपादन सच्चर समिती करते.

२.  शिक्षण योग्य वयाच्या मदरशांत प्रवेश घेणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प, म्हणजे केवळ ४ %आहे.  : हे सच्चर समितीने नमूद केले.  ही आकडेवारी NCAER – National Center for Applied Economic Research – नुसार असून, देशभरासाठी सरासरी  ४% पेक्षा कमी, तर उत्तर विभागासाठी ती  ७% हून कमी, इतकी आहे. समितीने हेही नमूद केले, की मुस्लीम मुले बहुसंख्येने “मदरसा” पद्धत

स्वीकारतात अशी चुकीची समजूत होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, “मदरसा” व “मक्ताब”  यातील फरक लक्षात न घेणे. “मक्ताब” या स्थानिक मशिदीला जोडलेल्या अशा शाळा होत की ज्या मुख्य शिक्षण पद्धतीत (Regular schools) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याच वेळी (Simultaneously) “पूरक” धार्मिक शिक्षण देतात. म्हणजे मुस्लीम मुलांपैकी बरीच मुले, सामान्य शाळांत जात असतात, व त्या बरोबरच “मक्ताब” मध्ये

धार्मिक शिक्षणही घेत असतात. म्हणजे, “मक्ताब” हे सामान्य शाळांचे “विकल्प” नव्हेत, तर ते केवळ एक “पूरक” धार्मिक अभ्यासक्रम शिकवण्याचे कार्य करतात. विशेषतः केरळात बहतेक मुस्लीम मुले नेहमीच्या

शाळांत जाऊन शिवाय पूरक म्हणून “मक्ताब” कडून धार्मिक शिक्षण घेतात. (यावरून हे लक्षात येते की “अल्पसंख्याकां” साठी खरोखरच काही चांगले, भरीव करायचे झाले, तर ते , केवळ ४% मदरसा विद्यार्थ्यांसाठी

न करता उर्वरित ९६% विद्यार्थ्यांसाठी करायची अधिक गरज आहे.)

३. “मदरशांचे आधुनिकीकरण” हा चांगल्या दर्जाचे मुख्य प्रवाही शिक्षण (Mainstream education) उपलब्ध करण्याला पर्याय होऊ शकत नाही :  हे सच्चर समितीने स्पष्टपणे नमूद केले.   मुळात, समितीने पूर्वीच – १९९० मध्ये झालेल्या अशा तऱ्हेच्या (आधुनिकीकरणाच्या) प्रयत्नांचा उल्लेख करून, त्यातल्या उणीवा अधोरेखित केल्या. समितीनुसार यामध्ये मुख्य प्रश्न आला, तो हा, की आधुनिक विषय – विज्ञान, गणित,

समाजशास्त्र, व इंग्रजी – हे मदरशाच्या मुळच्या शिक्षणक्रमात कसे बसवायचे – त्यांना वेळ कुठे व कसा द्यायचा?   शिवाय, हे विषय शिकवायला मदरशांना भासणारी योग्य शिक्षकांची उणीव तसेच शिक्षक उपलब्ध झाल्यास त्यांना दिले जाणारे अपुरे वेतन या समस्यांचाही उल्लेख समितीने केलेला आहे. समिती म्हणते की अशा आधुनिकीकरणाच्या प्रयत्नांत मदरशांच्या पातळीवर आधुनिक विषयांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही,

तर सरकारच्या (शिक्षण विभागाच्या) पातळीवर, पुरेसे “निरीक्षण” होत नाही. (The modern stream remained unsupervised at the “Madarsa”level and un-inspected at “the State level.) एकूण परिस्थितीचा संपूर्ण आढावा घेऊन समिती म्हणते की अशा परिस्थितीत मदरशांचे आधुनिकीकरण हा सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या (Subsidized) उच्च गुणवत्तापूर्ण मुख्य शिक्षण पद्धतीला पर्याय होऊ शकत नाही.

४. “आधुनिकीकरण” हे मुळात पारंपारिक धार्मिक (इस्लामिक) शिक्षणाशी विसंगत मुळात, “मदरसा” या संस्थेचा मूळ उद्देश, हेतू, – पूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे मशिदींसाठी मौलवी व मदरशांसाठी धार्मिक शिक्षक तयार करणे – हा विचारात घेतल्यास, त्यांचे खऱ्या अर्थाने “आधुनिकीकरण” हे केवळ चार नवे विषय (विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, व इंग्रजी) त्यांच्याच मूळ अभ्यासक्रमात समाविष्ट करून होऊ शकणार नाही, हे कोणाच्याही लक्षात येईल. मूळ अभ्यासक्रम, हा १०० %  इस्लाम आधारित असल्याने, – त्याची नाळ आधुनिक ज्ञान शाखांशी जुळणे कठीणच आहे. (अगदी साधे उदाहरण द्यायचे, तर आधुनिक विज्ञान पृथ्वी गोल असल्याचे दाखवून देते तर कुराण पृथ्वी सपाट असल्याचे ठाम प्रतिपादन करते. आधुनिक विज्ञान शिकलेला मनुष्य कुराणावर विश्वास कसा ठेवू शकेल?) समितीची – मदरशांत शिकवल्या जाणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांविषयीची ही शिफारस अत्यंत गांभीर्याने विचारात घ्यावी अशीच आहे-

“A process of evaluating the contents of the school text books needs to be initiated to purge them of explicit and implicit content that may impart inappropriate social values, specially religious intolerance”

यावरून, सच्चर समितीनेही या मुद्द्याची (मूर्तिपूजकांचा ‘काफिर’ म्हणून केला जाणारा सर्वंकष तिरस्कार) दखल निश्चितच घेतली असावी, हे लक्षात येते.

सच्चर समिती अहवालाचा बारकाईने अभ्यास करून निर्णय घ्यावेत. महाराष्ट्र तसेच केंद्र सरकारनेही अल्पसंख्याक विकास धोरण ठरवताना सच्चर समितीच्या अहवालाचा अधिक बारकाईने अभ्यास करून असे निर्णय घ्यावेत, की जे अल्पसंख्याकांचे खरोखर हित साधतील व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपाय योजतील. जेव्हा मूळ रोग खोल गेलेला, पसरलेला असेल तेव्हा नुसती वरवरची मलमपट्टी करून म्हणावा तसा उपयोग होत नाही. तिथे शल्यक्रियाच लागते. शतकांचा मागासलेपणा घालवायचा असेल, तर निश्चितच काही अधिक व्यापक, परिणामकारक उपाय योजावे लागतील.

-श्रीकांत पटवर्धन