राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे चिरंजीव ऋषिकेश देशमुख यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. सत्र न्यायालयात देशमुख यांनी हा अटकपूर्व जामिन अर्ज दाखल केला आहे. अनिल देशमुख यांना सक्तवसूली संचलनालय अर्थात ईडीमार्फत अटक झाल्यानंतर त्यांचे चिरंजीव ऋषिकेश देशमुख यांच्यावरही अटकेची टांगती तलवार असल्याचे म्हटले जात होते. त्यामुळे ऋषिकेश देशमुख न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. देशमुख यांचे वकील इंदरपाल सिंग यांनी या संबंधीची माहिती दिली होती. त्यानुसार आता ऋषिकेश देशमुख यांनी जामिनासाठी कोर्टात धाव घेतली आहे.
अनिल देशमुखांवर मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचे आरोप झाल्यानंतर त्यांच्या मालमत्तांची झाडाझडती घेण्यात आली होती. तर त्यांच्या कोट्यावधीच्या मालमत्तेवर जप्ती आणण्यात आली आहे. मनी लॉन्ड्रिंगच्या याच प्रकरणात अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आली असून त्यांचा मुलगा ऋषिकेश देशमुख याला देखील सक्तवसुली संचालनालया मार्फत समन्स पाठवण्यात आले होते.
ऋषिकेश देशमुख यांनी शुक्रवार, ५ नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी ईडी समोर हजर राहावे यासाठी हे समन्स पाठवले गेले होते. पण ऋषिकेश देशमुख या चौकशीला हजर राहिले नसून त्यांनी पंधरा दिवसांची वेळ मागितली. देशमुख यांचे वकील इंद्रपाल सिंज यांच्यामार्फत ही माहिती देण्यात आली. याच वेळी त्यांनी ऋषिकेश देशमुख हे न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करणार असल्याचे सांगितले होते.
हे ही वाचा:
कच्च्या तेलापाठोपाठ आता खाद्य तेलही झाले स्वस्त
आर्यन खानची केस थेट दिल्ली एनसीबीकडे
उत्तरप्रदेश, हरियाणानंतर मध्यप्रदेशात येणार ‘हा’ कायदा
विराट सेनेने स्कॉटलंडचा उडवला ८ विकेट्सनी धुव्वा
अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात खटला सुरू होता. देशमुख आरोपी नाहीत त्यामुळे त्यांनी केवळ चौकशीसाठी यावे असे प्रतिज्ञापत्र ईडीने न्यायालयात सादर केले होते. अनिल देशमुख चौकशीसाठी हजर राहिले. पण असे असतानाही अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे ऋषिकेश देशमुख यांनाही अटकेची भिती वाटत आहे असा दावा वकील इंद्रपाल सिंग यांनी केला आहे. त्यामुळे कायदेशीर आयुधे वापरून ऋषिकेश देशमुख यांचा अटकपूर्व जामीन घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगतले. त्यानुसार आता ऋषिकेश यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. तेव्हा ऋषिकेश यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळणार का? हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.