देशभरातील आपल्या मदत आणि सेवा कार्यासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सेवा कार्याने कम्युनिस्टांना पोटदुखी झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संघाशी संबंधित असणाऱ्या सेवा भारती या संस्थेला लिफ्ट एजन्सी म्हणून देण्यात आलेली परवानगी काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केरळमधील कन्नूर जिल्ह्यात हा प्रकार घडला असून त्यामुळे पुन्हा एकदा केरळमध्ये संघ आणि डावे एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत.
देशभरात सध्या कोविडचे थैमान सुरू आहे. अशा परिस्थितीत अनेक सामाजिक संस्था या निरनिराळ्या प्रकारचे मदत कार्य करताना दिसत आहेत. यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघाशी निगडित इतर संस्था याही अग्रणी आहेत. फक्त कोविडच्या काळातच नाही तर इतर वेळीही संघाचे सेवाकार्य हे जिथे जिथे आणि जेव्हा जेव्हा गरज लागेल तेव्हा सुरूच असते. या आपल्या कार्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघवि शेष ओळखला जातो. पण अशा परिस्थितीतही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला आपले राजकारण अधिक महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळेच त्यांनी संघाप्रतीचा आपला राग पुन्हा एकदा जाहीर करताना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला रिलीफ एजन्सी म्हणून देण्यात आलेली परवानगी काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कन्नूरचे जिल्हाधिकारी टी.व्ही सुभाष यांनी २२ मे रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सेवा भारती या संस्थेला रिलीफ एजन्सी म्हणून मान्यता दिली होती. या वरून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील नेत्यांचा तीळपापड झाला असून त्यांनी राजकीय ताकद वापरून ही परवानगी काढून घेण्यासाठी दबाव आणला आहे. पण त्याच वेळी मात्र मुस्लिम लिगच्या सी एच सेंटर या संस्थेला मात्र रिलीफ एजन्सी म्हणून परवानगी बहाल करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
३८ वर्षांनी कल्याणकर घेणार मोकळा श्वास
ठाकरे सरकार दोन तोंडांनी बोलतय
अनेक महिने महाराष्ट्रात लॉकडाऊन ठेवणार का?
शिवसेना नेत्याने लॉकडाऊनचे नियम पायदळी तुडवले
सेवा भारतीला दिलेली परवानगी काढून घेताना असे कारण देण्यात आले आहे की, सेवा कार्य करताना सेवा भारती पक्षीय चिन्ह वापरते. पण सेवा भारतीकडून हा आरोप फेटाळण्यात आला आहे. याउलट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि मुस्लीम लिगशी संबंधित संस्थाच पक्षीय चिन्ह वापरून मदत कार्य करत असल्याचा आरोप सेवा भारती कडून करण्यात आला आहे. पण त्यावेळी मात्र जिल्हा प्रशासन आंधळे होते, अशी टीका करण्यात आली आहे. तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित आयआरपीसी या संस्थेचे कार्यकर्ते प्रशासनाने दिलेल्या पासचा गैरवापर करून मद्य आणि अमली पदार्थांची तस्करी करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
