लोकसभेतील शिवसेनेच्या संसदीय पक्षातील फुटीबाबत उद्धव ठाकरे गट आता न्यायालयात दाद मागणार आहेत. . लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल शेवाळे यांची लोकसभेच्या गटनेतेपदी केलेली नियुक्ती चुकीची आहे. हा शिवसेनेवर अन्याय आहे. हा नैसर्गिक न्याय नाही, असं सांगतानाच शिंदे गटाने लोकसभा गटनेतेपदावर दावा करणार पत्र १९जुलै रोजी दिलं होतं. मग शेवाळेंची नियुक्ती १८ जुलै रोजी कशी झाली?, असा प्रश्न शिवसेना नेते विनायक राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना जाब विचारणार असून सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागणार आहोत, असं राऊत यांनी सांगितलं.
लोकसभा सचिवालयाचे निर्णय चुकीचे असल्याचे सांगत उद्धव गटाचे खासदार विनायक राऊत म्हणाले की, त्यांना लोकसभेतील शिवसेना नेतेपदावरून हटवून राहुल शेवाळे यांना या पदावर बसवण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता. मंगळवारी शिवसेनेच्या १२ खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन शेवाळे यांना विनायक राऊत यांच्या जागी गटनेते बनवण्याची मागणी केली. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने शेवाळे यांना गटनेते तर भावना गवळी यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. आता या नियुक्तीवर शिवसेनेने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
शिवसेना नेते विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना १८ जुलै रोजी पत्र दिले होते, ज्यात शिवसेनेने लोकसभा गट म्हणून नियुक्ती करण्याचा दावा केल्यास आमचे म्हणणे मांडावे, अशी विनंती केली होती. त्यामुळे १९ जुलैला आम्ही त्यांची भेट घेतली. त्यानंतर १९ जुलै रोजी शिंदे गटाच्या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली. ते म्हणाले की, लोकसभा अध्यक्षांनी आमचे म्हणणे ऐकून न घेता नैसर्गिक न्याय नाकारला आहे. लोकसभा सचिवालयाची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप करत राऊत यांनी मी उद्धव ठाकरेंनी नियुक्त केलेला लोकसभेतील शिवसेनेचा गटनेता असल्याचे स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
आता ६० देशात विनाअडचण प्रवास करा!
द्रौपदी मुर्मू यांच्या विजयासाठी वीस हजार लाडू तयार
महाराष्ट्रातील आमदारांच्या पात्रतेबाबत १ ऑगस्टला सुनावणी
रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे नवे राष्ट्रपती
नैसर्गिक न्यायापासून मूळ शिवसेना पक्षाला दूर ठेवलं
एखाद्याने दावा केला तर आमची बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला संधी देण्याची विनंती केली होती. आमचं बहुमत आहे की नाही हे पाहता आलं असतं. त्यांनी १९ तारखेला दावा केला तर १८ तारखेलाच त्यांची नियुक्ती कशी करू शकतात?, असा सवाल करतानाच लोकसभा अध्यक्षांवर मी कोणताही आरोप करणार नाही. हा निर्णय घेताना शिवसेनेवर अन्याय केला आहे. आम्ही आधीच पत्र देऊनही त्याची दखल घेतली नाही. हा अन्याय आहे. नैसर्गिक न्यायापासून मूळ शिवसेना पक्षाला दूर ठेवलं गेलं आहे, असं ते म्हणाले.
