उद्योगपती म्हणजे जणू काही हपापाचा माल गपापा करणारेच. त्यांच्याकडे असलेली संपत्ती म्हणजे चोरीचीच असा एक समज निर्माण केला जातो. अंबानी आणि अदानी यांच्याबाबत गेल्या काही वर्षांत विशेषतः केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यापासून आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना असाच समज तयार केला गेला की, जणू हे सरकार या उद्योगपतींच्याच तालावर नाचते आहे आणि या उद्योगपतींची २०१४पासूनच व्यवासायात भरभराट झाली. या उद्योगपतींशी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या पक्षांचे कसे संबंध आहेत हे मात्र विस्मृतीत गेले. भाजपचे सरकार येण्याआधी हेच उद्योगपती काँग्रेसच्या गळ्यातील ताईत होते. आज तेच वाईट ठरत आहेत. आज त्याची आठवण करण्याची गरज म्हणजे महाराष्ट्रात करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर रिलायन्स समुहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांनी १०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा महाराष्ट्राला करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण त्याविरोधात बोलण्याचे धाडस या पक्षांत नाही.
हे ही वाचा:
ससून रुग्णालयातील डॉक्टर संपावर, या आहेत पाच मागण्या
ससून रुग्णालयातील डॉक्टर संपावर, या आहेत पाच मागण्या
बीडमध्ये कोरोनाचा हाहाकार, सत्ताधारी मात्र गायब
२०१४ ला नरेंद्र मोदींचे सरकार येण्याआधी राष्ट्रवादीचे शरद पवार आणि गौतम अदानी यांची झालेली भेट सगळे विसरून गेले आहेत. नुकतीच अमित शहा आणि शरद पवार यांची अदानी यांच्या फार्म हाऊसवर झालेल्या भेटीची बातमीही मागे पडली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कुटुंबाचे अंबानी कुटुंबियांशी असलेले नातेही आठवेनासे झाले आहे. याच अंबानींची टवाळी ठाकरे सरकार महाराष्ट्रात आल्यापासून आणि त्याआधीही नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात आल्यापासून सुरू आहे. मुकेश अंबानी यांच्याकडे करोनाच्या या संकटकाळात कोणती मदत मागता येईल, त्यांच्याकडून कसे योगदान मिळविता येईल, याचा विचार महाविकास आघाडी सरकारने करायला हरकत नव्हती. पण तसे करण्यापेक्षा अंबानी-अदानी कसे शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेत आहेत, कशी गोदामे उभारत आहेत, कसा देश विकत घेत आहेत वगैरे टोमणे मारण्यात विरोधकांना मजा वाटत होती. मग आज याच मुकेश अंबानी यांनी ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याची तयारी दर्शविली तेव्हा ठाकरे सरकारने त्याला जबरदस्त विरोध करण्याची गरज होती. आम्हाला नको तुमची ऑक्सिजनची नळकांडी असा बाणेदारपणा दाखवायला हवा होता.
याच मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील अँटिलिया या इमारतीजवळ जिलेटिनच्या कांड्या ठेवल्याचे प्रकरण अजूनही गाजते आहे. त्यासंदर्भात पोलिस अधिकारी सचिन वाझे, परमबीर, राजीनामा दिलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख असे सारेच निशाण्यावर आले. त्यावेळी मात्र जिलेटिनच्या कांड्यांशी नागपूरचे कसे कनेक्शन आहे आणि वाझे हा ओसामा बिन लादेन आहे का असे प्रश्न ठाकरे सरकारने आणि त्यांच्या समर्थकांनी विचारले. एकूणच अंबानी यांना खिजगणतित न ठेवण्याचे धोरण या राज्य सरकारचे होते. मग आज तेच अंबानी गुदमरलेल्या ठाकरे सरकारला ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यास तयार असताना त्याला या सरकारने नकार का दिला नाही? अंबानी हे देशातील आघाडीचे उद्योगपती आहेतच, पण जगातील आघाडीच्या उद्योगपतींत त्यांचे नाव गणले जाते. भारताच्याच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतही त्यांचे योगदान आहे. हजारो लोक आज या उद्योगांमुळे आपले घर चालवू शकतात. मग त्यांची खिल्ली उडविण्यापेक्षा त्यांची मदत आपल्याला कशी होईल, याचा विचार ठाकरे सरकारने करण्याची गरज होती. दुर्दैवाने ती करण्यात आली नाही. आज हेच अंबानी महाराष्ट्राच्या मदतीला धावून आले आहेत. विशेष म्हणजे गुजरातमधील जामनगरच्या त्यांच्या उद्योगातून हा पुरवठा केला जाणार आहे. निदान त्यांचे आभार मानण्याचे औदार्य ठाकरे सरकारने दाखवायला हवे होते.
एकीकडे राज्यात काही कोव्हिड सेंटर्स धूळ खात पडलेली पाहायला मिळतात, तिथे सामुग्री आहे पण कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस नाहीत किंवा ऑक्सिजनचा कायम पुरवठा होईल, अशी व्यवस्था नाही. मध्यंतरीच्या काळात करोनाचा संसर्ग कमी झालेला असताना या सुविधा उभारण्याचा विचार ठाकरे सरकारने करणे अपेक्षित होते. पण त्यावेळी राजकारणातच ते मग्न राहिले. आज जेव्हा परिस्थिती बिकट बनली तेव्हा त्यांना हात पसरण्याची वेळ आली. एरवी केंद्राकडे सातत्याने बोटे दाखविणारे ठाकरे सरकार आता मात्र मोदींना पत्र लिहून आपल्या मागण्या मांडत आहे. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचेही तसेच आहे. त्याविषयी आधीच विचार करून काही व्यवस्था करता आली असती, उद्योगपती किंवा स्वयंसेवी संस्थांशी चर्चा करून आपल्याला ऑक्सिजनचा पुरवठा कसा वाढवता येईल, याचा विचार व्हायला हरकत नव्हती. पण तो न झाल्यामुळे आज ऑक्सिजनसाठी वणवण करावी लागते. मागे महिंद्र समुहाचे आनंद महिंद्र यांनी लॉकडाउनचा पर्याय न निवडण्याची सूचना सरकारला केली होती, पण त्यांचीही खिल्ली उडविण्यात आली. ठाकरे सरकारचा गेल्या दीडवर्षातील बराचसा वेळ हा केंद्र, राज्यातील विरोधी पक्ष तसेच या अग्रगण्य उद्योगपतींना टोमणे मारण्यातच वाया गेला.
नुकतीच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नाने नागपूरमध्ये १०० बेड्सची व्यवस्था करण्यात आली. त्याचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. एक विरोधी पक्षनेता हे काम करू शकतो तर सरकारने त्यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात असे काम करायला हरकत नव्हती. त्यापेक्षा विरोधी पक्षाने टीका केली तर त्यांना सत्तेची लालसा आहे हेच लोकांना सांगण्यात सरकारने धन्यता मानली. आता तरी डोळे उघडले असतील तर जिलेटिनच्या कांड्या ठेवणाऱ्यांची बाजू घेण्यापेक्षा ऑक्सिजनच्या नळकांड्या पुरविणाऱ्यांचे कौतुक करा, एवढे तरी ठाकरे सरकारने करावे.