१८० हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने सुरू आहे मुस्लीम मतदारांची नोंदणी

लोकसभा निवडणुकीनंतर ‘व्होट जिहाद’चा मुद्दा पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान समोर आला आहे. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी ही बाब समोर आणली असून यासंदर्भात तक्रार देखील दाखल केली आहे. ट्वीट करत त्यांनी याची माहिती दिली आहे.

लोकसभा निवडणुकीतही ‘व्होट जिहाद’ केला जात असल्याचा आरोप भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. “गेल्या १२ महिन्यांपासून ही योजना सुरू आहे. हे सुनियोजित षडयंत्र आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मी अनेक भागांना भेटी दिल्या आणि मुस्लिम महिलांचे ध्रुवीकरण होताना पाहिले. या समस्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी मी ‘व्होट जिहाद’ हे पुस्तकही प्रकाशित केले. ते विषारी षडयंत्र रचत आहेत. त्यांना दंगल पसरवायची आहे,” असे म्हणत सोमय्या यांनी अशा संस्थांच्या निधीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयुक्तांकडे तक्रार केल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकांच्या धार्मिक भावना भडकवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले. विशेष म्हणजे, सोमय्या यांनी मराठी मुस्लिम सेवा संघाविरुद्ध भाजपविरोधात असे कट रचल्याबद्दल आणि राज्याच्या लोकशाही जडणघडणीला आणखी हानी पोहोचवल्याबद्दल पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.

विशेष म्हणजे, या पत्रकात मुस्लिम मतदारांसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्यात मदरसे बंद करण्याचा, शरिया कायद्यात हस्तक्षेप करणे किंवा मुस्लिमांवर समान नागरी कायदा लागू करण्याचा हेतू असलेल्या पक्षाला ते समर्थन देतील का, असे विचारतात. हे मुस्लिमांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी-शरद पवार आणि शिवसेना-यूबीटी यांच्या महाविकास आघाडीला मतदान करण्यास प्रोत्साहित करते.

मराठी मुस्लिम सेवा संघ, १८० हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने मुस्लिम समुदायामध्ये मतदार नोंदणीला चालना देण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. या गटाने राज्यभरातील मुस्लिम मतदारांसाठी बैठका आणि माहिती सत्रांचे आयोजन केले आहे. या माध्यमातून त्यांना ‘मत जागृती’ पसरवण्याच्या नावाखाली काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीला मतदान करण्याचे आवाहन केले जात आहे.

संघटनेचे नेते फकीर मेहमूद ठाकूर यांनी सांगितले. की, “या प्रयत्नांमुळे लोकसभा निवडणुकीत ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले आणि मागील सरासरीपेक्षा सुमारे १५ टक्के जास्त मतदान जास्त झाले. आम्ही मुस्लिमांना धर्मनिरपेक्ष उमेदवारांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि घटनात्मक मूल्यांनुसार मतदान करण्यास प्रोत्साहित करतो. इतर संस्था आणि धार्मिक नेत्यांसोबतच्या आमच्या सहकार्याने अधिक मजबूत प्रतिसाद दिला आहे. राज्यभरात २०० हून अधिक बैठका घेण्यात आल्या, ज्यामुळे मतदानात वाढ झाली,” असे ते म्हणाले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) यासह केंद्र सरकारच्या धोरणांबद्दल मुस्लिम मतदारांमध्ये असलेल्या चिंतेमुळे लोकसभा निवडणुकीतील उच्च मतदानाला हातभार लागला. सध्या सुरू असलेल्या राज्यातील निवडणुकांमध्ये हे मुद्दे प्रासंगिक आहेत, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र डेमोक्रॅटिक फोरमचे समन्वयक शाकीर शेख यांनी सांगितले की, फोरमने गेल्या दोन महिन्यांत राज्यभरात किमान ७० बैठका घेतल्या आहेत. यातील मुंबईमधील मुस्लिमबहुल भागात १८ सभा आहेत. मुस्लिमांमध्ये जागरुकता आणि मतदानाची टक्केवारी पारंपारिकपणे खूपच कमी होती, परंतु सीएए, समान नागरी संहिता आणि वक्फ विधेयक यासारख्या मुद्द्यांनी अधिक लोकांना मतदान करण्यास प्रवृत्त केले आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदान वाढवण्यात आमचे जनजागृती उपक्रम आणि मतदार नोंदणी मोहिमेने भूमिका बजावली आहे. एकट्या मुंबईत आम्ही किमान नऊ लाख नवीन मतदारांची नोंदणी केली आहे आणि प्रतिसाद खूप सकारात्मक आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, सुमारे १८० एनजीओ मुस्लिम मतांची जमवाजमव करण्यासाठी काम करत आहेत, तर झी न्यूजच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, एनजीओची संख्या ४०० आहे ज्या ‘व्होट जिहाद’ला प्रोत्साहन देत आहेत. मतदानाबाबत जनजागृती करण्याच्या नावाखाली भाजपविरोधात द्वेष पसरवणाऱ्या मराठी मुस्लिम सेवा संघाकडून त्यांना एक पत्रक मिळाल्याचे मीडियाने म्हटले आहे.

हे ही वाचा : 

ब्रिटिशांनी जे षडयंत्र रचले नाही, ते राहुल गांधींनी रचले!

काँग्रेस आणि त्यांच्या चेल्यांनी खोटे बोलण्याचे दुकान महाराष्ट्रात लावलंय

राहुल गांधींच्या चार पिढ्या आल्यातरी कलम ३७० पुन्हा आणू शकत नाहीत!

पुतीन म्हणतात, जागतिक महासत्तांच्या यादीत सामील होण्यास भारत पात्र

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने (TISS) ५ नोव्हेंबर रोजी केलेल्या अभ्यासात असेही समोर आले की, मुंबईतील मुस्लिम आणि बेकायदेशीर स्थलांतरित हे त्या त्या प्रदेशाची लोकसंख्या बदलत आहेत आणि विशिष्ट राजकीय पक्षांना मतदान करून राजकारणावर प्रभाव टाकत आहेत. TISS चे प्र- कुलगुरू शंकर दास आणि सहाय्यक प्राध्यापक सौविक मोंडल यांनी केलेल्या अभ्यासात असाही दावा करण्यात आला आहे की, बेकायदेशीर स्थलांतरित कमी- कुशल रोजगार घेऊन शहराच्या सामाजिक- अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकत आहेत, परिणामी स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे. काही राजकीय संस्थांवर अवैध स्थलांतरितांचा वापर व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेला बाधा येऊ शकते.