महाराष्ट्रात मोहम्मद पैगंबर बिल पारित केले जावे यासाठी मुस्लिम कट्टरतावादी संघटना रझा अकादमी, तहफ्फूज नमूस ए रिसालत आणि प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी हे आग्रही आहेत. यासाठी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारवर दबाव आणला जात आहे. ठाकरे सरकारने लवकरात लवकर हे बिल विधानभवनात सादर करावे आणि त्यावर मतदान करून कायदा पारित करावा असे या दोन्ही संघटनांचे म्हणणे आहे.
मोहम्मद पैगंबर यांची बदनामी थांबवण्यासाठी हा कायदा केला जावा यासाठी ही मागणी करण्यात आली आहे. तर ही मागणी ‘सेक्युलर’ वाटावी यासाठी इतर धर्मातील प्रमुख आणि प्रतिमांचा समावेशही यात करण्यात यावा असे म्हटले आहे. तर या बिलला मोहम्मद पैगंबर यांचे नाव देण्यात यावे असा या संघटनांचा आग्रह आहे. त्यासाठी उर्दू वृत्तपत्रांमधून याचा प्रचारही मोहम्मद पैगंबर बिल असाच केला जात आहे. पण इथेही या आग्रहाला सहिष्णूतेचे कोंदण चढवत ‘आम्हाला इतर कोणत्याही नावाशी अडचण नसल्याचे सांगितले जात आहे’. तर हा कायदा राज्यात होणे गरजेचे असल्याचे सांगत या कायद्यासाठी जोरदार बॅटिंग केली जात आहे.
हे ही वाचा:
‘या’ देशातल्या विद्यमान राष्ट्रपतींची हत्या
नवे मंत्री अश्विनी वैष्णव पहिल्याच दिवशी ऍक्शन मोडमध्ये
या विषयी टाईम्स ऑफ इंडियाने वृत्त दिले आहे. त्या वृत्तानुसार रिसालत बोर्डचे प्रमुख मौलाना मोईन अश्रफ कादरी यांनी असे म्हटले आहे की, “या कायद्याला मोहम्मद पैगंबर यांचे नाव देण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे. पण सरकारने इतर कोणत्याही नावाने हा कायदा आणला तरी आम्हाला त्याच्याशी अडचण नाही. आमची मागणी इतकीच आहे की मोहम्मद पैगंबरांचा अपमान, खिल्ली रोखण्यासाठी एक मजबूत कायदा असावा.
रझा अकादमी या कट्टरतावादी संघटनेने या कायद्यासाठी आवाज उठवला असल्यामुळे या कायद्याच्या एकूणच स्वरूपाविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे. पण गेल्या काही काळापासून हिंदूत्व बासनात गुंडाळून मुस्लिम लांगुलचालन करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर असल्यामुळे हा कायदा पारित झाला तरी त्याचे नवल नाही.
