छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अपमानावरून, तसेच महाराष्ट्र कर्नाटक वादावरून महाविकास आघाडीने एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारविरोधात मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. १७ डिसेंबरला जिजामाता उद्यान ते आझाद मैदान असा हा मोर्चा निघणार आहे. या मोर्चाची घोषणा करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अनेक नेत्यांनी मिळून पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ही घोषणा करण्यात आली.
उद्धव ठाकरे यांनी नेहमीचेच आरोप केले. ते म्हणाले की, मविआचं चांगलं चाललेलं सरकार कट करून पाडलं. बेकायदेशीर आहे हे ठरायचं आहे. सातत्याने होणारा अपमान. अवहेलना फुटिरतेची बीजं टाकली जात आहेत. काही गावं बाहेर पडण्याची भाषा करत आहेत. हे आधी घडलं नव्हते. एकसंध महाराष्ट्र तोडण्याचं काम केलं आहे. कर्नाटक सरकार आपल्या महाराष्ट्राच्या गावांवर हक्क सांगत आहेत. बुलढाण्यात सभा झाली अक्कलकोट, सोलापूर पंढरपूरचा विठोबा मागतील. जत तिकडे जायचं म्हणत. सरकार आहे की नाही हा प्रश्न आहे. कुठूनही राज्यपाल येतायच राज्यपालांना मान राखावा लागतो. छत्रपतींचा अपमान करत आहेत, नवीन आदर्श निर्माण करत आहेत. हिंदूंमध्ये फूट पाडत आहेत. महाराष्ट्राची अस्मिता स्वाभिमान महत्त्व छिन्नविछिन्न करायचं आहे. येत होते ते उद्योग इतर राज्यात पळवले जात आहेत. गुजरात निवडणुक जिंकावी म्हणून उद्योग पळवले गेले आहेत. येत्या काही महिन्यात कर्नाटकच्या निवडणुका आहेत म्हणून महाराष्ट्रातील गावं तोडणार आहेत काय? अतिभव्य भूतो न भविष्यती असा मोर्चा निघेल. राज्यपाल हटाव वगैरेसाठी नाही. सगळ्या विरोधात ही सुरुवात असेल. महाराष्ट्र बंद करायचा काय इशारा देऊ मग एकेक पाऊल पुढे टाकू.
हे ही वाचा:
‘अनेक देशांसाठी भारत हा रोल मॉडेल’
संजय राऊत यांना ईव्हीएम मशीनमध्ये दोष दिसू लागला
कुर्ल्यातील बलात्काराच्या घटनेबद्दल चित्रा वाघ यांनी व्यक्त केला संताप
लोखंडी सळीमुळे रेल्वे प्रवाशाचा झाला मृत्यू
विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, यात मविआचे तीन पक्ष आहेतच, पण अबू आझमी, कपिल पाटील, जयंत पाटील शेकाप हे घटक पक्षही सहभागी होणार आहेत. ८ तारखेला या राजकीय पक्षांची बैठक होऊन त्यात मोर्चाची आखणी करणार आहोत. मी राज्याला सांगू इच्छितो १७ शनिवारी ठरलेला असताना छत्रपतींचा अपमान बेताल वक्तव्याचा निषेध राज्यपालांना बाजूला केलं पाहिजे. त्यासाठी या भूमिका आहेत १७ तारखेच्या आत केंद्राने राज्यपालांना हटवलं तरी मोर्चा निघणारच आहे.
