ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून वीज बिल वसूल करण्यासंदर्भातील आदेश साखर आयुक्तांनी दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्तांवर टीकेची तोफ डागली आहे. आयुक्तांनी दिलेले आदेश हे कोणत्या कायद्यानुसार दिलेत, हे त्यांनी स्पष्ट करावे, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी विचारला आहे. हा केवळ सरकारच्या दबावामुळे आदेश काढला असून, जर हा आदेश मागे घेतला नाही तर संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
साखर आयुक्तांनी जसा आदेश दिला आहे तसा कोणत्याही प्रकारचा कायदा नाही. कोणत्या कायद्यानुसार हा आदेश देण्यात आला आहे, हे स्पष्ट करावे, असे राजू शेट्टी यांनी सांगितले आहे. ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश १९६६ नुसार शेतकऱ्याच्या बिलातून कसलीही कपात करता येत नाही. शेतकऱ्याच्या ऊस बिलातून पीक कर्जाचे हप्ते वजा होतात. पीक कर्ज काढताना शेतकरी बँकेला हमीपत्र लिहून दिलेले असते. त्याशिवाय इतर कोणतीही कपात करता येत नाही, असेही राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
अखेर आर्यन खानची दिवाळी मन्नतवर!
‘त्याच्या उत्पन्नातून एसटी चालवू शकतो एवढे त्याने कमावले आहे’
पोलिस कल्याण निधीतून पोलिसांना ७५० रुपयांची भरगच्च ‘दिवाळी भेट’
‘शेतकरी आणि ऊस तोडणी कामगार आणि वाहतूकदारांचे पैसे कारखान्यांनी थकवले होते. त्यावेळी स्वतः त्यांना कारखान्यांना पैसे देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. मात्र, साखर आयुक्तांनी इतर कोणताही आदेश देता येत नसल्याचे सांगितले होते. मग, साखर आयुक्तांनी कशा प्रकारे आदेश काढले, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी अंदाजे बिले पाठवली होती. ती बिले अद्याप दुरुस्त करुन दिलेली नाही. महाराष्ट्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातून पाणी योजना आणि पथ दिव्यांच्या बिलांची रक्कम भरली होती. अद्याप महावितरणने त्याचा हिशोब दिलेला नाही, अजित पवारांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन देखील महावितरण हिशोब देत नाही, असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे.