राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी प्रत्येक कुटुंबाला १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार असून या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही घोषणा केली आहे.
ट्विटरवरून अशोक गेहलोत म्हणाले की, महागाई निवारण शिबिरांचे निरीक्षण केल्यानंतर आणि जनतेशी बोलल्यानंतर आम्हाला काही प्रतिसाद मिळाला. त्यामध्ये वीजबिलांमध्ये स्लॅबनिहाय दिल्या जाणाऱ्या सवलतीमध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यात आली. मे महिन्याच्या वीजबिलामध्ये लादण्यात आलेल्या इंधन अधिभाराबाबतही जनतेकडून अभिप्राय प्राप्त झाला होता. त्या आधारावर हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
स्वीडन युरोपमधील पहिला ‘धूम्रमुक्त’ देश होणार
आमदार भातखळकरांच्या प्रयत्नांमुळे कांदिवली स्थानकातला सरकता जिना होणार सुरू
काँग्रेसची दोन हजारांची योजना; सासू-सुनांमध्ये तू तू मै मै!
शिवतीर्थ हा गप्पांचा फड का बनलाय?
‘जे लोक दर महिन्याला १०० युनिटपर्यंत वीज वापरतात, त्यांना वीजबिल शून्य असेल. प्रत्येक ग्राहकाला पहिली १०० युनिट वीज मोफत दिली जाईल. बिल कितीही आले तरी त्यांना पहिल्या १०० युनिटसाठी कोणतेही वीज शुल्क भरावे लागणार नाही,’ असे मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी जाहीर केले.
त्यांनी पुढे घोषणा केली की, राज्य सरकार २०० युनिटपर्यंतच्या वीजबिलावरील कायमस्वरूपी शुल्क आणि इंधन अधिभार माफ करेल. कर्नाटकमध्ये नुकतेच काँग्रेसचे सरकार आले. तेथेही अनेक गोष्टी मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यावर टीका होत आहे. काँग्रेसकडून सातत्याने जनतेला मोफत वीज, मोफत प्रवास अशा घोषणा केल्या जात असून त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत असल्याचे म्हटले जात आहे.