लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी अर्थसंकल्पावर बोललेच नाहीत. भाषणासाठी मिळालेला वेळ त्यांनी पंतप्रधानांवर दुगाण्या झाडण्यात वाया घालवला. खरे तर अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होऊन सत्ताधा-यांची लक्तरे काढण्याची संधी विरोधी पक्षांना असते. परंतु लक्तरे काढण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करण्याची, त्यातील बलस्थाने आणि उणीवांची जाण असण्याची गरज असते, राहुल गांधींना अभ्यासाची सवय नाही. अभ्यासपूर्ण वक्तव्य करण्याऐवजी स्टंट करण्यावर त्यांचा भर असतो. आरोपांची राळ उडवून द्यायची आणि काही काळ चर्चेत राहायचे अशी त्यांची खास शैली आहे. संसदेतही कधी बिग बी अमिताभ यांच्यासारखे कमरेवर हात ठेवत, कधी खिशात हात घालून बोलत ते मोदी सरकारला आव्हान देत असतात. त्यांची शैली लोकांचे मनोरंजन करणारी आहे, परंतु त्यांचे मुद्दे लोकांना कितपत पटत असतील हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
राहुल काल काय बोलले? शेतकरी, मजूर आणि छोट्या व्यापा-यांना संपवून पंतप्रधान मोदी देशाच्या अर्थकारणाचा कणा उद्ध्वस्त करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नव्या शेतकरी कायद्यामुळे अदाणी-अंबानींना देशातील ४० टक्के अन्नधान्य खरेदी करून त्याचा साठा करणे शक्य होईल, मंडया समाप्त होतील. अशा आरोपांच्या फैरी झाडून राहुल गांधीनी भाषण संपवले.
अर्थसंकल्पीय चर्चेत देशातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचा सर्वोच्च नेता संसदीय प्रथा परंपरांच्या चिंधड्या उडवून निघून गेला. हे त्यांनी यूपीएच्या काळात पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह यांच्याबाबतही केले आहे.
टीका केल्यानंतर त्यावर उत्तर ऐकण्याची राहुलना सवय नाही. अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर त्यांच्या भाषणात जेव्हा राहुल गांधी यांची पिसं काढत होते, तेव्हा ते चर्चा सोडून निघून गेले.
सभागृहात महत्वाच्या चर्चांना राहुल नेहमीच गैरहजर असतात. कधीतरी अवतीर्ण व्हायचे आरोपांच्या बेछूट फैरी झाडून पळ काढायचा हे त्यांचे नेहमीचे आहे.
गेल्या सात दशकात काँग्रेसच्या कामगिरीच्या तुलनेत मोदी सरकारची कामगिरी चमकदार आहे. उज्वला गॅस योजनेच्या देशात ८.३ कोटी लाभार्थी आहेत. २२ कोटी शौचालये, ४० कोटी जनधन खाती, सव्वा कोटी घरांची निर्मिती झाली आहे. देशातील शंभरटक्के गावांमध्ये वीज नेणारी दिन दयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना हे आकडे जसे मोदी सरकारचे यश सांगणारे आहेत तसेच काँग्रेसचे गेल्या सात दशकांतले अपयश अधोरेखित करणारे आहेत.
मोदी आणि त्यांचे मंत्री जेव्हा ही आकडेवारी संसदेत सांगतात तेव्हा देशातला गोरगरीब अशा मुलभूत सुविधांपासून गेली सात दशके वंचित होता ही बाब ठसठशीतपणे समोर येते.
कोविड-१९ मुळे जगाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली असताना भारताला तुलनेने कमी झळ पोहोचली. अन्नधान्यांचे विक्रमी उत्पादन झाले, परकीय गंगाजळी रेकॉर्डस्तरावर आहे. शेअर बाजार अभूतपूर्व तेजी आहे. चीनमधून काढता पाय घेऊन अनेक कंपन्यांनी भारताची वाट धरल्यामुळे येत्या काळात भारतात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. कोविड-19 चा मुकाबला करणा-या लसींची निर्मिती करून भारत शंभरावर देशांना ती पुरवतोय. जगात भारताचा डंका वाजतोय.
संकटाच्या या वावटळीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश पुढे जातो आहे. त्यामुळे तर्क आणि आकडेवारीच्या आधारावर आधारावर मोदींचा विरोध अशक्य आहे. त्यामुळे सतत खोटे आरोप करून सरकारला बदनाम करणे एवढेच विरोधकांच्या हाती उरले आहे.
राहुल गांधी त्याच रणनीतीचा मोदी सरकारच्या विरोधात वारंवार वापर करीत आहेत. नोटबंदी, जीएसटी या घासलेल्या मुद्यांवरून मोदींवर तीर चालवण्याचा त्यांनी पुन्हा प्रयत्न केला. नोटबंदीची घोषणा केल्यानंतर आणि जीएसटी लागू केल्यानंतर देशातील अनेक राज्यात निवडणुका झाल्या मात्र काँग्रेसला काही लाभ झालेला नाही. भाजपाला मात्र उत्तम यश मिळाले. परंतु भाजपाने वारंवार मोडून काढलेले तीर राहुल गांधी पुन्हा पुन्हा वापरतात. लोकही आता राहुल गांधीची टीका मनावर घेईनासे झाले आहेत.
राहुलना अमेठीतून पराभूत करणा-या केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी राहुल यांच्या भाषणाचा समाचार घेताना त्यांनी अमेठीतील त्यांच्या अपयशाचा पाढा वाचला. अमेठीचे अनेक वर्षे प्रतिनिधीत्व करूनही राहुलना तिथल्या जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये साधे सीटीस्कॅनचे मशीन लावता आले नाही, 2010 मध्ये अमेठी जिल्हा जाहीर झाल्यानंतर तिथे कलेक्टर ऑफीसही त्यांना बनवता आले नाही. मेडीकल कॉलेज बांधण्यासाठी गांधी परीवाराने घेतलेल्या भूखंडावर गेस्ट हाऊस बनवले. स्मृती ईराणी यांनी राहुल यांच्यावर ना न घेता घणाघाती टीका करताना त्यांच्या या अपयशाची जंत्रीच दिली.
ही अकर्मण्यता माहीत असल्यामुळे त्यांनी आरोप करावेत आणि लोकांनी विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती नाही. पक्षाचे नेते म्हणून काँग्रेसचे भलेबुरे करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे, परंतु देशाबाबत निर्णय घेणा-या संसदेचे पावित्र्य कायम ठेवणे त्यांची जबाबदारी आहे. त्यांच्या नशीबी पंतप्रधान पदाचा योग आहे की नाही हे ईश्वरालाच ठाऊक, पण असलाच तर तो या संसदेच्या माध्यमातूनच प्रत्यक्षात येणार आहे. त्यामुळे संसदीय प्रथा परंपरांचे पावित्र्य कायम ठेवणे त्यांचीही जबाबदारी आहे.
