लोकसभा सचिवालयाची राहुल गांधी यांना हक्कभंगाची नोटीस

पंतप्रधानांवर केले होते गंभीर आरोप, १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देणार

लोकसभा सचिवालयाची राहुल गांधी यांना हक्कभंगाची नोटीस

लोकसभा सचिवालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवली आहे. राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेच्यावेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर अदानी समूहाशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता. लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या तक्रारीवरून लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी राहुल गांधींना ईमेलद्वारे ही नोटीस पाठवली आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शनावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर गंभीर टीका केली होती. हिंडेनबर्ग-अदानींच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. अशा स्थितीत भाजप नेत्यांनी ही टिप्पणी निराधार ठरवत त्यांच्यावर हक्क भंगाचा आरोप केला आहे.हिंडेनबर्ग अदानी प्रकरणाबाबत राहुल गांधी यांनी केलेले वक्तव्य पूर्णपणे निराधार असून ते पंतप्रधानांच्या विशेषाधिकाराचा भंग असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे राहुल गांधींनी केलेल्या अनेक टिप्पण्या लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आले आहे.

भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभा सचिवालयाला पत्र लिहून अध्यक्षांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधींनी दिशाभूल करणारे, अपमानास्पद, असंसदीय आणि आक्षेपार्ह विधान करून विशेषाधिकार भंग केल्याबद्दल लोकसभा सचिवालयाला पत्र लिहिले होते. आता याच पत्राच्या संदर्भात लोकसभा सचिवालयाने काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याकडे १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

हे ही वाचा:

रमेश बैस नवे राज्यपाल.. कोश्यारींचा राजीनामा मंजूर

महर्षी दयानंद सरस्वती यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार उदघाटन

कन्याकुमारी नंतर कर्नाटकात भारतमातेचे दुसरे सर्वात मोठे मंदिर

राजमौलींचा RRR स्पीलबर्गना वाटला भन्नाट

संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राहुल गांधींच्या भाषणाचा संदर्भ देत लोकसभेच्या नियम ३५३ आणि ३६९ चे उल्लंघन झालं असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये या प्रस्तावावर सधक-बाधक विचार केल्यावरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केलं आहे.

Exit mobile version