काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा मंगळवार, १२ मार्च रोजी महाराष्ट्रात दाखल झाली. नंदुरबारमध्ये यात्रा दाखल झाली असून त्यांनी तिथे सभाही घेतली. नंदुरबारमध्ये घेतलेल्या सभेत आदिवासी-वनवासी यांच्यातल्या फरकावरून राहुल गांधींनी भाषण झोडले.
उद्योगपतींच्या मुद्द्यावरून राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच आदिवासी समाजाच्या हक्कांचा मुद्दा उपस्थित केला.देशाचे खरे मालक हे आदिवासी आहेत. “देशात जेव्हा कोणी नव्हतं तेव्हा आदिवासी देशात होते. जंगल, जल, जमीन याचे खरे तुम्ही मालक आहात. वनवासीचा अर्थ जे लोक जंगलात राहतात. वनवासी आणि आदिवासीमध्ये फरक आहे. वनवासीमध्ये कोणताही अधिकार नाही, त्यामुळे भाजपा तुम्हाला वनवासी म्हणते. पण, आम्ही तुम्हाला आदिवासी म्हणतो,” असा शोध राहुल गांधींनी लावला.
भारत जोडो न्याय यात्रेच्या निमित्ताने राहुल गांधी विविध ठिकाणी आदिवासींची देशात किती संख्या आहे यावर सातत्याने बोलत आहे. गाडीच्या टपावर बसून ते तरुणांशी संवाद साधताना तुम्हाला आदिवासींच्या संख्या किती आहे हे माहीत आहे का असे विचारताना दिसतात. त्यांना माहीत नसेल तर ते ती संख्या सांगून आपल्या त्यात अभ्यास असल्याचे सांगतात.
नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासींचे एका रुपयाचेही कर्ज माफ केलेले नाही. पण त्यांनी देशातील २२ उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले. १६ लाख कोटी रुपये कर्ज माफ करण्यात आले आहे, असे पालुपदही त्यांनी लावले.
हे ही वाचा:
लोकसभा निवडणूक : भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक संपली; ९० उमेदवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब!
उमेश गुप्ता स्पार्टन न्यूट्रिशन्स मुंबई श्रीचा विजेता
राजस्थानमध्ये तेजस विमान कोसळले
दिल्लीत रस्त्यावर नमाज, आता हिंदू संघटनांकडून हनुमानचालिसा!
विविध क्षेत्रात आदिवासी कसे नाहीत हेही सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यात त्यांनी थेट माध्यमांनाच टीकेचे लक्ष्य केले. “देशात आदिवासींची संख्या ८ टक्के आहे. माध्यम कंपन्या कुणाच्या आहेत तुम्हाला माहिती आहे. कधी आदिवासी पत्रकार पाहिला आहे का? माध्यमांमध्ये तुमचे काहीही प्रतिनिधित्व नाही. तुमचा मुद्दा माध्यमात दिसणार नाही. देशातील मोठ्या २०० कंपन्यांच्या मालकांची यादी काढा, व्यवस्थापन करणाऱ्या लोकांची यादी काढा? यात एकही आदिवासी व्यक्ती नाही. तुम्ही माध्यमात नाही, भारताच्या मोठ्या कंपनीमध्ये नाही. देशाचे प्रशासन चालवतात त्या अधिकाऱ्यांमध्ये किती आदिवासी आहेत? ९० पैकी फक्त एक आदिवासी अधिकारी आहे. त्याला देखील बाजूला बसवण्यात आलं आहे,” असे राहुल गांधी म्हणाले.
