पंजाबचे आपचे मुख्यमंत्री भगवंत मान सध्या अस्वस्थ झाले आहेत. केंद्राने मंजूर केलेल्या ११ हजार कोटी रुपयांपैकी तब्बल आठ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी राज्य सरकारकडे केवळ चार महिने शिल्लक राहिले आहेत.
बुधवार, ६ डिसेंबर रोजी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आठ हजार कोटी रुपयांचा खर्च न झालेला निधी व्यपगत होण्यापासून कसे रोखता येईल, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विचारले. पंजाबमधील आम आदमी पार्टी सरकारने चालू आर्थिक वर्षात केंद्राने विविध विभागांना दिलेल्या ११ हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानांपैकी केवळ तीन हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर केला आहे. उर्वरित आठ हजार कोटी रुपये राज्य सरकार आतापर्यंत खर्च करू शकलेले नाही.
मुख्यमंत्री मान यांनी त्यांच्या निवासस्थानी सर्व विभागांच्या प्रशासकीय सचिवांची बैठक घेतली. आठ हजार कोटी रुपये केंद्राकडे परत जाण्यापासून रोखण्यासाठी काय करता येईल, असे मान यांनी अधिकाऱ्यांना विचारले. त्यावर बहुतेक कामांच्या निविदा आधीच उघडल्या गेल्या आहेत आणि बऱ्याच प्रकल्पांचे काम सुरू आहे, त्यामुळे पुढील चार महिन्यांत निधी वापरला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी आश्वस्त केले. त्यावर ही कामे लवकरात लवकर वापरण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
हे ही वाचा:
अमेरिकेत भारतवंशी जाणून घेणार राम मंदिराचा संघर्ष
आदित्य एल-१ने काढली सूर्याची पहिलीवहिली छायाचित्रे
महाराष्ट्रात ISIS विरोधात NIA ची कारवाई, साकीब नाचनला अटक
नरेंद्र मोदी जगभरातील सर्वांत लोकप्रिय नेते
अनेक योजनांतर्गत केंद्रीय निधी मिळत नसल्याचेही सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. केंद्राने अद्याप ग्रामीण विकास शुल्क (आरडीएफ) मंजूर केले नाही, पुरामुळे नुकसान झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम मोठ्या प्रमाणात खोळंबले आहे, असे सचिवांनी सांगितले.
राज्य सरकारने आपल्या आरोग्य केंद्रांना ‘आम आदमी क्लिनिक’ असे संबोधल्यामुळे आरोग्य योजनांसाठी दिले जाणारे अनुदानही केंद्राकडून बंद केले जात असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली. पंजाबचे आरोग्य मंत्री बलबीर सिंग यांनीही गेल्या महिन्यात केंद्राने राज्याला राष्ट्रीय आरोग्य अभियान निधीचा भाग म्हणून देणे आवश्यक असलेले ६२१ कोटी रुपये रोखल्याचा दावा केला होता.
राज्य सरकारने ‘मोहल्ला क्लिनिक्स’चे नाव ‘आदमी क्लिनिक’ ठेवल्यामुळे केंद्र निधी वितरित करत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. केंद्राने मात्र आप सरकारच्या कृती ‘आयुष्मान भारत हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर्स’योजनेच्या ब्रँडिंग नियमांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. या योजनेत केंद्र आणि राज्य यांचा अनुक्रमे ६०:४० टक्के वाटा आहे.
केंद्राने रोखून धरलेल्या निधीबाबत सचिवांशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी गुरुवारी आणखी एक बैठक बोलावली आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री आता केंद्राकडून एवढा निधी कसा मिळवायचा, याची रणनीती तयार करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
केंद्राने पाच हजार ६३७ कोटी रुपयांचा ग्रामीण विकास निधी देण्यास नकार दिल्याच्या विरोधात पंजाब सरकारने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एकीकडे पंजाब सरकार निधीवरून केंद्रावर ताशेरे ओढत आहे तर दुसरीकडे केंद्राचा आठ हजार कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित आहे.