पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी द केरळ स्टोरी या चित्रपटावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर चित्रपट निर्मात्यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. ही बंदी उठवावी अशी मागणी निर्माते विपुल शहा यांनी केली आहे. शिवाय, तामिळनाडूमध्ये थिएटरमध्ये चित्रपट दाखविताना सुरक्षा पुरविण्याची विनंतीही निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
सोमवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी द केरळ स्टोरी या चित्रपटावर ताबडतोब बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. या चित्रपटाच्या माध्यमातून राज्यात द्वेषाचे वातावरण निर्माण होईल आणि हिंसा भडकेल असा निष्कर्ष बॅनर्जी यांनी काढला.
या निर्णयामुळे या चित्रपटावर बंदी घालणारे पश्चिम बंगाल हे पहिले राज्य ठरले आहे. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका केली आहे. केरळातील निष्पाप मुलींची बाजू घेण्याऐवजी ममता बॅनर्जी या दहशतवादी संघटनेच्या बाजूने का उभ्या आहेत. दिल्लीत हा सिनेमा पाहिल्यानंतर ठाकूर यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
हे ही वाचा:
“‘सामना’मधील अग्रलेखाला महत्त्व देत नाही”
आफताबवर खुनाचा आणि पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप निश्चित; श्रद्धा वालकर हत्या
युद्धाचे ढग गडद! रशियाचा युक्रेनवर ड्रोन हल्ला
जाळपोळ होत होती, भयंकर परिस्थिती होती, पण राज्य सरकारने मदतीचा हात दिला
त्याआधी, ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले होते की, काश्मीर फाइल्स हा चित्रपट समाजातील एका वर्गाला लक्ष्य करण्यासाठी बनविण्यात आला होता. तर केरळ स्टोरी हा दक्षिणेतील राज्याची बदनामी करण्यासाठी तयार केला गेला आहे.
या चित्रपटात तीन महिलांची कहाणी दाखविण्यात आली आहे. ज्यात या तीन महिलांना धर्मांतरित करण्याचे प्रयत्न केले जातात. त्यातील दोन महिलांना धर्मांतरित केले जाते आणि त्यातील प्रमुख पात्र असलेल्या शालिनी उन्नीकृष्णनला धर्मांतरित करून सिरियात पाठवले जाते. तिथे त्यांना आयसीस या दहशतवादी संघटनेत आणले जाते. तिथे होणारे अत्याचार, महिलांचे शोषण हा विषय यात मांडण्यात आला आहे.
