विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीचे नियम बदलून आवाजी मतदानाने अध्यक्ष निवडीचा घाट ठाकरे सरकारने घातला होता. पण अध्यक्ष निवडीच्या नियम बदलण्याची प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचे मत महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हा राजकीय सामना रंगलेला पाहायला मिळणार आहे.
गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्षपद हे रिक्त होते. विधानसभेचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्या नंतर अध्यक्षपद रिक्त झाले होते. अशावेळी भारतीय जनता पार्टीचे १२ आमदार निलंबित करून अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा घाट ठाकरे सरकार मार्फत घालण्यात आला होता. पण आता सरकारचे हे मनसुबे राज्यपालांनी उधळून लावल्याचे पाहायला मिळत आहे.
हे ही वाचा:
बिग बॉस मराठीचा विजेता विशाल निकम आहे तरी कोण?
वडेट्टीवार यांनी शिवरायांच्या पुतळ्यावर पाय देणे लज्जास्पद
जालन्यातील १२ कुटुंबांची हिंदू धर्मात घरवापसी
विधिमंडळात ‘सरकार हरवले आहे’ चे शर्ट
राज्य सरकारने त्यांच्या सोयीनुसार अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेत बदल करून आवाजी मतदानाने अध्यक्षाची निवड करण्याची नवीन नियमावली तयार केली. पण नियम बदलण्याची ही प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या हिवाळी अधिवेशनातही महाराष्ट्राच्या विधानसभेत नवे अध्यक्ष मिळणार नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
अवघ्या पाच दिवसांच्या महाराष्ट्राच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याच्या विधानसभेला नवे अध्यक्ष मिळणार असल्याची चर्चा रंगताना दिसत होती. तसे संकेतही सत्ताधारी पक्षांच्या गोटातून मिळत होते. पण राज्यपालांनी नियम बदलण्याची प्रक्रिया घटनाबाह्य ठरवल्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक ही पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तर राज्यपाल यांच्या या निरीक्षणानंतर ठाकरे सरकार नेमके काय करणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
