पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न गंभीर असून त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे संवेदनशील आहेत. त्यांनी हा विषय अग्रक्रमाने सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
हा राज्य शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असून पोलिसांच्या घरांसाठी गृह, नगरविकास, गृहनिर्माण, सिडको या सर्व विभागांनी समन्वयाने सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. पोलिस गृहनिर्माणसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्या वेळी ते बोलत होते.
सद्य:स्थितीत राज्यातील पोलिस मोठ्या प्रमाणात घरापासून वंचित आहेत. त्यांना घरे मिळवून द्यायचे असल्यास तेवढ्या मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठीच लघु, मध्यम व दीर्घ कालावधी असे तीन टप्प्यात काम करण्यासाठीचे नियोजन करण्यात यावे. हा सर्वंकष स्वरुपाचा आराखडा तयार करताना भाडेतत्त्वावर (रेंटल), शहरी जमीन कमाल मर्यादा (यूएलसी) अंतर्गत इतर शहरांतील पोलिस गृहनिर्माणासाठी आरक्षित भूखंडावरील प्रकल्प यांसह एसटी महामंडळाचे भूखंड विकसित करून त्या बदल्यात घरे उपलब्ध करून घेता येतील अशा विविध पर्यायांचा विचार करण्यात यावा असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
निधी कमी पडू दिला जाणार नाही
पोलिस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, तसेच निधी उपलब्ध करण्याकरिता विविध पर्यायांचाही विचार केला जाईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध करण्याचे नियोजन करा
आव्हानात्मक परिस्थिततीत सातत्याने कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलिसांना हक्काची घरे तसेच शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचा शासनाने निर्धार केला आहे. यासाठी विविध पर्याय आणि योजनांचा विचार करावा. म्हाडा, सिडको, एसआरए, क्लस्टर योजना यांसह घरकुल योजना, परवडणारी घरे तसेच एमएमआरडीए आणि खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पोलिसांसाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पोलिसांसाठी घरे बांधताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, दर्जेदार सामुग्रीचा वापर करण्याचे निर्देशही यावेळी दिले.
कामांना गती देण्याचे निर्देश
पोलीस हाऊसिंगच्या माध्यमातून पोलीस स्टेशन आणि पोलीसांच्या शासकीय निवासस्थानांची उत्कृष्ट आणि दर्जेदार निर्मिती करण्यात येत आहे. परंतु ही कामे अतिशय संथ पद्धतीने सुरु आहेत. या कामांना गती देण्याची गरज आहे. यासाठी कालमर्यादा निश्चित करून प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. या इमारतीच्या निगराणीसाठी पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने एक स्वतंत्र विभाग तयार करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
हे ही वाचा:
अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून आतापर्यंत मिळाले ५० कोटी
औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण नको; उच्च न्यायालयात १ ऑगस्टला सुनावणी
मनी लॉन्डरिंग कायद्यातील तरतुदींना सर्वोच्च दिलासा; ईडीविरोधातील सुनावणी
महाराष्ट्र आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा सर्वाधिक लाभार्थी!
नुकतीच पोलिस वसाहतीला दिली होती भेट
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारीच बोरिवली पश्चिमेकडील तहसीलदार कार्यालयासमोर असलेल्या पोलीस वसाहतीला भेट देऊन या इमारतीच्या सद्यस्थितीची पहाणी केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘पोलीस वसाहतींचा प्रश्न प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असून त्यावर तोडगा काढण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत देखील आपली चर्चा झालेली आहे. मागे याबाबत धोरण निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.त्यामुळे आता मुख्यमंत्रीपदी बसल्यानंतर या प्रश्नात पुन्हा एकदा लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी निर्देश दिले.