लोकसभा निवडणुकीनंतर आसाममध्ये केवळ बहुविवाहावर बंदी येणार नाही तर समान नागरी कायदाही लागू होईल, असे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, त्यांनी मदरसामधील शिक्षणामुळे मुसलमानांचे भले होणार नाही. मुस्लिम मुला-मुलींना डॉक्टर, इंजिनीअर, प्राध्यापक, वैज्ञानिक बनवण्याचा मार्ग दाखवावा लागेल, असेही ते म्हणाले.
सरमा यांनी ध्रुवीकरणाबाबतही स्पष्ट मत मांडले. समोरचा मतांचे ध्रुवीकरण करतो, तेव्हा आम्हालाही करावे लागते, असे ते म्हणाले. मुस्लिमांकडे तुम्ही मते मागत नाहीत, याबाबत त्यांना विचारले असता, कोणाकडे मते मागायची आणि कोणाकडे नाही, हा सर्वस्वी माझा अधिकार आहे. एक विशिष्ट वर्ग मला मत देणार नाही, हे मला माहीत आहे. तर मी त्यांच्याकडे जाऊन मत का मागू, असा प्रश्न ते विचारतात.
पंतप्रधान मोदी यांच्या ४०० पार या घोषणेत ईशान्येकडील राज्ये किती योगदान देऊ शकतील, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. तेव्हा त्यांनी ईशान्येकडील २५ लोकसभा मतदारसंघांपैकी २२ जागा एनडीएला मिळतील. त्यातील १५ ते १६ भाजपला व बाकीची आघाडीला मिळतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
सरमा हे आधी काँग्रेस पक्षात होते. आता ते भाजपमध्ये आहेत. दोन्ही पक्षांमधील फरकाबाबतही त्यांनी स्पष्ट मत मांडले. ‘मी जेव्हा विद्यार्थी राजकारणातून मुख्य प्रवाहात आलो तेव्हा काँग्रेस पक्षाचाच संपूर्ण आसामवर कब्जा होता. अनेक राज्यांमध्ये सरकारे होती. मीसुद्धा सन २००१ ते २०१४ दरम्यान आसाम सरकारमध्ये मंत्री होतो. सन २०१४मध्ये जेव्हा मोदी सत्तेत आले, तेव्हा अनेकांना वाटले की आम्ही जे करत आहोत, ते रूटीन आहे, त्यामुळे देशात बदल घडून येणार नाही. देशात जर बदल हवा आहे, प्रगती हवी आहे, तर नवीन काम हवे, त्यासाठी बदल आणणारी व्यक्ती पाहिजे, ज्यामुळे निर्णय घेण्याची क्षमता वाढेल. ज्या व्यक्तीजवळ नवीन दिशा असेल, त्यासोबत काम करावे लागेल. ईशान्य भारतात पंतप्रधानांनी खूप लक्ष दिले आहे. आम्ही भाजपमध्ये आलो, सरकार बनवले, राज्यात दोनवेळा सरकारे बनवली. लोकसभेच्या दोन्ही निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली,’ असे त्यांनी सांगितले.
तुम्ही ध्रुवीकरणाला शस्त्र बनवल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करतात, यावरही त्यांनी उत्तर दिले. ‘माझ्यासाठी आसाममध्ये ध्रुवीकरण आवश्यक आहे. यासाठी नाही की आम्ही सत्तेमध्ये राहू तर आसाममध्ये मूळ निवासी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात राहावे, यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. आमचे अस्तित्व धोक्यात येऊ नये, यासाठी आम्हाला कधीकधी या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधावे लागते. जेव्हा एका राज्यात ३६ टक्के नागरिक पळून येतात आणि हळूहळू जेव्हा तुम्ही तुमच्याच राज्यात अल्पसंख्य होतात, तेव्हा हे करावे लागते. समोरचा जर ध्रुवीकरण करतो आहे तर आम्हालाही ध्रुवीकरण करावे लागते,’ असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
महायुतीच्या संकल्प मेळाव्यास कांदिवली पूर्वमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद
ऑस्ट्रेलियातील सिडनी शहरात गोळीबार; चार जण ठार
बंगळूरू कॅफे ब्लास्टमागील आरोपींना १० दिवसांची पोलीस कोठडी
“निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा असला तरी नरेंद्र मोदी नसते तर राम मंदिर पूर्ण झाले नसते”
सरमा यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर बहुविवाह प्रथेवर बंदी आणण्याची आणि समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली. केंद्रीय नेतृत्वाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर २०२६मध्ये तो लागू होईल, असा विश्वास सरमा यांनी व्यक्त केला.