आंदोलनकर्त्या भाजपा नेत्यांची धरपकड सुरु

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची धरपकड पोलिसांनी सुरू केली आहे. मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद अशा अनेक ठिकाणी भाजपा कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

शनिवार, २६ जून रोजी सकाळपासूनच राज्यात ठिकठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे चक्काजाम आंदोलन सुरू झाले. राज्यातील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपाने हे आंदोलन पुकारले आहे. पण पोलिस प्रशासनाकडून मात्र या आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. सध्या राज्यात लागू असलेल्या कोविड नियमावलीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने ही परवानगी नाकारली होती. तर कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी आपण लढा देणार असल्याचे भाजपाकडून सांगण्यात येत होते. त्या अनुषंगाने भाजपाचे चक्काजाम आंदोलन सुरू झाले आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, अशा राज्यातल्या सर्व प्रमुख शहरांमध्ये हे आंदोलन सुरु आहे. भाजपाचे राज्यातील सर्व प्रमुख नेते आणि असंख्य कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

हे ही वाचा:

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपाचे चक्का जाम आंदोलन सुरू

करावे तसे भरावे…नारायण राणे बरसले

एसीबीकडून वाझेची चौकशी सुरू

कोरोनाचे ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ जोडे मारण्याच्या लायकीचे!

पण पोलिसांकडून या आंदोलकांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारला गेला असून अनेक ठिकाणी भाजपा कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याच्या घटना समोर येत आहेत. ठाणे येथे आंदोलन करणाऱ्या विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर आणि इतर भाजपा कार्यकर्त्यांना ठाण्यातील नौपाडा पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. यात भाजपा आमदार आणि ठाणे शहर अध्यक्ष निरंजन डावखरे तसेच भाजपा आमदार संजय केळकर यांचादेखील समावेश आहे.

तर “मविआ सरकारने अटक केली किंवा आंदोलन करण्यापासून रोखले, तरी देखील आमचा हा लढा सुरूचं राहील! जोवर ओबीसी समाजाचं सन्मानाचं राजकीय आरक्षण परत मिळत नाही, तोवर आम्ही शांत बसणार नाही!” असा पवित्रा दरेकर यांनी घेतला आहे.

औरंगाबाद येथेही आंदोलनकर्त्या भाजपा कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. यात खासदार भागवत कराड, आमदार अतुल सावे, जिल्हा अध्यक्ष संजय केणेकर यांचा समावेश आहे.

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल देत ओबीसी समाजा से राजकीय आरक्षण रद्दबादल केले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असणारी भारतीय जनता पार्टी चांगलेच आक्रमक झाली आहे. ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले असा आरोप भाजपाकडून केला जात आहे. तर हे आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत राज्यात कोणत्याही स्वरूपाच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत अशी भूमिकाही भाजपाने घेतली आहे. पण तरीही राज्यात पाच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून भाजपाने त्याला विरोध केला आहे.