पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळाला गुरुवार,२६ मे रोजी म्हणजे आज आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. बिगर काँग्रेसशासित एवढा कार्यकाळ पूर्ण करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिले पंतप्रधान आहेत. या आठ वर्षाच्या काळात पंतप्रधान मोदींनी महत्वाचे आठ निर्णय घेतले आहेत. ज्यामुळे भारत एका उंचीवर पोहचला आहे. या निर्णयांमुळे भारतात अनेक मोठे बदल झाले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २६ मे २०१४ रोजी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. मोदी सरकारचा पहिला मोठा निर्णय म्हणजे सर्जिकल स्ट्राईक. १८ सप्टेंबर २०१६ रोजी दहशवाद्यांनी पाकिस्तानातून सीमा ओलांडून भारतात उरीमध्ये हल्ला केला होता. या हल्ल्यात १८ जवान शहीद झाले होते. त्यामुळे दहशवाद्यांना धडा शिकवण आणि आपला दबदबा निर्माण करण्याची भारताला गरज होती. २८ आणि २९ सप्टेंबर रोजी नियंत्रण रेषेच्या आत तीन किलोमीटर जाऊन ४५ दहशवाद्यांना भारतीय लष्कराने ठार केले होते. १५० सैनिकांनी तो हल्ला केला होता. हा पंतप्रधान मोदींचा सर्वात मोठा पहिला निर्णय होता.
त्यांनतर त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी दुसरा मोठा निर्णय घेतला. ८ नोव्हेंबर २०१६ साली पंतप्रधान मोदींनी नोटबंदीचा निर्णय घेतला. ८ नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून ५०० आणि १ हजारच्या नोटांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली. हा निर्णय घेण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे देशातील नोटबंदीमुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे. त्यांनतर केंद्राने २००,५०० आणि २ हजारच्या नवीन नोटा देशात आल्या.
तिसरा निर्णय आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सुधरण्यासाठी घेतला होता, तो म्हणजे देशात जिएसटी लागू झाला. भारतातील कर प्रणाली सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने १ जुलै २०१७ रोजी देशात वस्तू आणि सेवा कर लागू केला. जीएसटीमुळे कर क्षेत्रात मोठे बदल झाले. जीएसटीमुळे महागाई आटोक्यात जाण्यास मोठी मदत झाली आहे.
मोदी सरकारचा चौथा सर्वात मोठा निर्णय हवाई हल्ल्यात पाकिस्तानी दहशवाद्यांना जो धडा शिकवला. १४ फेब्रुवारी २०१९ साली पुलवामा येथे दहशवाद्यांनी सैनिकांवर भ्याड हल्ला केला होता. या हल्ल्यात सीआरएफचे ४० सैनिक ठार झाले होते. त्यांनतर २६ फेब्रुवारीच्या रात्री पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये असलेल्या जैश ए मोहम्मदवे तळ हवाई हल्ल्यात उदध्वस्त करण्याचा निर्णय भारतात घेण्यात आला होता. पंतप्रधान मोदी आणि एनएसए अजित डोवाल संपूर्ण ऑपरेशनवर लक्ष ठेवून होते. २६ फेब्रुवारीला दुपारी सुमारे १५ विमाने पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसली आणि बालाकोटमधील जैशच्या दहशतवादी तळावर बॉम्ब हल्ला करण्यात आला. या दरम्यान पाकिस्तान ये F-16 लढाऊ विमानही सक्रिय झाले, पण तोपर्यंत भारतीय हवाई दल आपल्या कामावरून परतले होते. या प्रत्युत्तरहल्ल्यात जैशचे शेकडो दहशतवादी मारले गेल्याची माहिती समोर आली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने समाजातील सर्व घटकांच्या आणि समाजाच्या विकासासाठी काम केले आहे. तिहेरी तलाकविरोधात कायद्याने मुस्लिम महिलांना जगण्याचा अधिकार या अंतर्गत सरकारकडून मुस्लिम महिलांना निर्बंधाशिवाय सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारांतर्गत तिहेरी तलाक विधेयक आणले. हा मोदी सरकाराच्या काळातील महत्वाचा पाचवा निर्णय होता. हे विधेयक २५ जुलै २०१८ रोजी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक पास झाल्यानंतर ३० जुलै २०१८ रोजी ते राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. संसदेत मंजूर झाल्यानंतर त्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समती मिळाली आणि तो कायदा बनवण्यात आला. १९ सप्टेंबर २०१८ नंतर आलेल्या तिहेरी तलाकच्या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला.
सहावा महत्वाचा निर्णय म्हणजे मोदी सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरसाठी मोठा निर्णय घेतला. या दिवशी जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारने दिलेले विशेष अधिकार कलम ३७० रद्द करण्यात आले. यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र ध्वज होता आणि स्वतंत्र राज्यघटना होती. संरक्षण, परराष्ट्र आणि दळणवळण क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रासाठी कायदे करण्यासाठी राज्याची विशेष परवानगी आवश्यक होती. जम्मू काश्मीरच्या जनतेकडे दोन नागरिकत्वे होती. यासोबतच बाहेरच्या राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीला जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करता येत नव्हती. मात्र ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारकडून हे सर्व अडथळे दूर करून जम्मू-काश्मीरच्या विकासाचा मार्ग खुला करण्यात आला. मोदी सरकारने कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक सकारात्मक बदल झाले आहेत.
मोदी सरकराने १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी गती शक्ती योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर, १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पीएम मोदींनी गती शक्ती योजनेची योजना सुरू केली. या योजने अंतर्गत देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देणे हा उद्देश आहे. या योजनेसाठी सुमारे १ हजार लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ही योजना २०२४-२५ पर्यंत पूर्ण करायची आहे. गती शक्ती योजना सुरु करणे हा मोदी सरकारचा सातवा मोठा निर्णय होता.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार भारतातील सगळ्यात मोठ्या ड्रोन महोत्सवाचे उदघाटन
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर! २० जूनला होणार मतदान
अमेरिकेच्या कानशिलावर ‘बंदूक’!
यशवंत जाधवांना ईडी पुन्हा समन्स पाठवणार?
सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार कायदेशीर क्षेत्रातही लोकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचे काम करत आहे. या अंतर्गत असे अनेक जुने कायदे होते. अशा स्थितीत मोदी सरकारने हे कायदे चिन्हांकित करून संपवण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षी एप्रिलमध्ये दिल्लीत झालेल्या मुख्यमंत्री आणि सरन्यायाधीशांच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही माहिती दिली होती. १ हजार ८०० असे जुने कायदे मोदी सरकारने शोधून काढले. त्यापैकी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील १ हजार ४५० कायदे रद्द करण्यात आले आहेत यासोबतच केंद्र सरकार असे आणखी काही कायदे शोधत आहे. या आठ मोठ्या निर्णयासह जनतेसाठी मोदी सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत.
