पंतप्रधान मोदींची नवी संकल्पना ‘एक देश, एक पोलीस गणवेश’

पंतप्रधान मोदींची नवी संकल्पना ‘एक देश, एक पोलीस गणवेश’

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पोलिसांच्या गणेवेशावर भाष्य केले आहे. ‘एक देश, एक पोलीस गणवेश’ या संकल्पनेवर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी चर्चा करावी, असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले आहे.

आज, २८ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी राज्यांच्या गृहमंत्र्यांच्या चिंतन शिबिराला संबोधित केले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या गृहमंत्र्यांसाठी दोन दिवसीय ‘चिंतन शिबीर’ नवी दिल्लीत आयोजित केले आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी पोलिसांच्या गणवेशाबद्दल भाष्य केले आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, कायदा आणि सुव्यवस्था ही प्रत्येक राज्याची जबाबदारी आहे. मात्र ती देशाची एकता आणि अखंडतेशीदेखील जोडली गेली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा थेट संबंध विकासाशी असतो, त्यामुळे शांतता राखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. देशातील राज्य एकमेकांकडून शिकू शकतात, प्रेरणा घेऊ शकतात आणि देशाच्या प्रगतीसाठी एकत्र काम करू शकतात, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत. बनावट बातम्यांमुळे देशात वादळ निर्माण होऊ शकतं, त्यामुळे सतर्कता बाळगणं गरजेचं आहे. लोकांना काहीही फॉरवर्ड करण्यापूर्वी आपण विचार करायला हवा, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

पुढे पंतप्रधान मोदी म्हणाले, राज्यांनी अंतर्गत सुरक्षेसाठी एकत्र काम करणे हा घटनात्मक आदेश आहे तसेच देशाप्रती जबाबदारीही आहे. कार्यक्षमता, चांगले परिणाम आणि सामान्य माणसाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकमेकांना सहकार्य करावे. तसेच त्यांनी ‘एक देश एक पोलीस गणवेश’ या संकल्पनेवरसुद्धा भाष्य केले आहे. दरम्यान, दोन दिवसीय चिंतन शिबिराचा उद्देश ‘व्हिजन २०४७’ आणि ‘पंच प्राण’ च्या अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करणे हा आहे. याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात केली होती.

हे ही वाचा:

आता टाटा प्रकल्पाचे खापरही शिंदे फडणवीस सरकारच्या डोक्यावर

अंधेरी पोटनिवडणूक रद्द करण्याची मागणी

मुंबई रेल्वे पोलिसांचे ट्विटर अकाउंट हॅक

दुबईहून सोन्याची तस्करी करणाऱ्या दोन बहिणींना मुंबईतून अटक

या ऑनलाईन चिंतन शिबिरात आठ राज्यांचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांसोबतच १६ राज्यांचे उपमुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. हे शिबिर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेत सुरू आहे. या शिबिरात पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, सायबर गुन्ह्यांचे व्यवस्थापन, न्याय व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर, भू-सीमा व्यवस्थापन, किनारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, अंमली पदार्थांची तस्करी आदी विषयांवर मंथन केले जातं आहे.

Exit mobile version