मी नेहमी म्हणतो, सरकारचा दबाव नको आणि अभावही नको. गरिबाला असे वाटायला नको की सरकारने आपल्याला मदत केली नाही. पण ही कोणती पद्धत आहे की प्रत्येक गोष्टीत सरकार हस्तक्षेप करत आहे. प्रत्येकाच्या जीवनातून सरकार बाहेर काढण्याचा माझा प्रयत्न असेल. सामान्य माणसाच्या जीवनात सरकार हवेच कशाला. सर्वसामान्य माणूस मुक्त असला पाहिजे. याच विचारातून आम्ही इज ऑफ लिव्हिंगला महत्त्व दिले, अशा शब्दांत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये सरकार आणि सर्वसामान्य माणूस यांच्यातील नाते काय असले पाहिजे हे सांगितले. या कॉन्क्लेव्हमध्ये राजकारणातल्या अनेकांशी संवाद साधला गेला. त्याचा समारोप नरेंद्र मोदी यांच्या या संवादाने झाला.
ते म्हणाले की, एखाद्या गोष्टीसाठी सर्वसामान्य माणसाकडून अनेक कागद मागितले जातात. अमूक कागद आणला का, तमुक कागद आहे का, अशी विचारणा केली जाते. तुमच्या घरासमोर कोण राहते त्याचेही कागद आणा, असेही म्हटले जाते. पण तुम्हाला सांगताना आनंद होतो की, मी ४० हजार पेक्षा अधिक अशा गोष्टी ज्यांची मागणी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून केली जात होती त्या समाप्त केल्या आहेत. त्यामुळे प्रक्रिया सोपी बनली आहे. खरे तर अशा कागदपत्रांच्या मागणीमुळे सामान्य माणसाला किती त्रास होत असेल याची कल्पना करा. त्यामुळे सामान्य माणसाला कोणत्याही कामासाठी सरकारी कार्यालयात जावेच लागू नये, अशी कार्यपद्धती अमलात आणली पाहिजे. अनेक कामे ही ऑनलाइन केली गेली पाहिजेत.
मोदी म्हणाले की, तुम्ही मला २०२९चे काय लक्ष्य आहे विचारत आहात पण मी २०४७ची तयारी करत आहे. आज मूड ऑफ द नेशन काय आहे तर भारत हा तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. मी जेव्हा अशा कॉनक्लेव्हला जातो तेव्हा लोकांच्या अपेक्षा असतात की मी हेडलाइन द्यावी. पण माझ्यादृष्टीने हेडलाइन नव्हे तर डेडलाइन महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने डिजिटलला जे महत्त्व दिले आहे त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनात डिजिटल क्रांती झाली आहे. पण दुर्दैवाने मीडिया या गोष्टींना महत्त्व देत नाही.
हे ही वाचा:
“भाजपा-एनडीए निवडणुकीसाठी तयार”
महाराष्ट्रात पाच टप्प्यात होणार मतदान
लोकसभेचे बिगुल वाजले; सात टप्प्यात होणार मतदान
राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, देशातील स्टार्टअप्सची संख्या वाढत आहे. १० वर्षांपूर्वी १०० स्टार्टअप्स होते पण आता ती संख्या सव्वालाखाच्या आसपास आहे. पण हे केवळ संख्येपुरते नाही तर हे स्टार्टअप्स ६०० जिल्ह्यांत आहे.
ते म्हणाले की, मी दिल्लीत फेरीवाल्यांच्या एका संमेलनात सहभागी झालो. मी त्यांच्यासाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजना आणली. त्यामुळे या फेरीवाल्यांना स्वस्तात कर्ज उपलब्ध झाले. त्यासाठी काहीही तारण ठेवण्याची आवश्यकता नाही. पण यामुळे हे फेरीवाले देशातील डिजिटल क्रांतीचा चेहरा बनले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आयुषमान योजना, महिला सशक्तीकरण, नवे कायदे, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या या विषयांवर सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे हेदेखील सांगितले.