पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी मल्टी-मॉडेल कनेक्टिव्हिटीसाठी पीएम गतिशक्ती योजना सुरु केली. याद्वारे प्रकल्पांचे संपूर्ण नेटवर्क, रस्ते आणि रेल्वेपासून दूरसंचार नेटवर्क आणि गॅस पाईपलाईन पर्यंत सर्व पायाभूत सुविधांच्या २०२४-२५ पर्यंतच्या योजनांसह आराखडा मांडला जाईल. हे योजना एकूण १०० लाख कोटी रुपयांची आहे.
पीएम गतिशक्ती नावाच्या मास्टरप्लॅनची घोषणा स्वातंत्र्यदिनी करण्यात आली. सात मुख्य पायाभूत सुविधा क्षेत्रासह १६ मंत्रालये एकत्र येतील जेणेकरून मंजुरी आणि इतर विलंब होणाऱ्या कारवायांमधील अंतर कमी करण्यासाठी भागधारक मंत्रालयामध्ये प्रकल्प नियोजन एकत्रित केले जाईल.
केंद्राने राज्य सरकारांशी संपर्क साधला आहे, त्यांना समन्वय सुधारण्यासाठी प्रकल्पांची माहिती आणि डेटा प्रदान करून व्यासपीठावर सामील होण्याचे आमंत्रण दिले आहे. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, राष्ट्रीय मास्टर प्लानमध्ये बदल केवळ कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखालील सचिवांच्या गटाद्वारेच परिणाम होऊ शकतो. या अंतर्गत, समन्वयित प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी नियमितपणे बैठक घेण्यासाठी सर्व भागधारक मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींसह एक नेटवर्क नियोजन गट स्थापन केला जाईल.
अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले की, जर रेल्वे एखाद्या प्रकल्पाची योजना आखत असेल, तर ती त्या भौगोलिक स्थानामध्ये आणि आसपास रस्ते किंवा पेट्रोलियम सारख्या अन्य पायाभूत सुविधा मंत्रालय काय योजना आखत आहे याची माहिती ठेऊ शकत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कदाचित विद्यमान प्रकल्पांच्या व्याप्तीचे संपूर्ण चित्र देखील नसते.
हे ही वाचा:
महिन्याचा पास सक्तीचा असल्यामुळे विनातिकीट प्रवाशांची गर्दी
शरद पवार आयकर छाप्यांबाबत बोलणार?
मैय्या परीक्षाही बघते आणि मदतही करते…
गतिशक्ती प्लॅटफॉर्म तात्काळ ती माहिती प्रदान करेल, ज्यामुळे चांगले समन्वय साधता येईल. रस्ते प्रकल्प आणि गॅस पाइपलाइन प्रकल्प एकत्र मंजुरी मिळवू शकतात. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मूलभूतपणे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प एकाच वेळी योजनाबद्ध आणि कार्यान्वित केले जाऊ शकतात. ज्यामुळे किमान सरकारी कामातील पुनरावृत्ती आणि जमिनीवर काम करताना येणारे अडथळे दूर केले जाऊ शकतात.