महाराष्ट्रातील सरकारी बंद विरोधात उच्च न्यायलायत याचिका

महाराष्ट्रातील सरकारी बंद विरोधात उच्च न्यायलायत याचिका

सोमवारी, ११ ऑक्टोबर रोजी महाविकास आघाडीच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या महाराष्ट्र बंदच्या विरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भाजपाचे ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष सुजय पत्की यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्यात सत्ता असतानाही महाविकास आघाडीने सर्वसामान्य जनतेवर बंद लादला आणि ठिकठिकाणी हिंसाचार केला. तर राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळेच या प्रकरणात न्यायालयाने लक्ष घालून जनतेला न्याय द्यावा यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले आहेत. तर या याचिकेमुळे आता महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

उत्तर प्रदेश मधील लखीमपूर येथे घडलेल्या घटनेवरून महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी बंद पुकारला होता. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात महाविकास आघाडी सरकारकडून वारंवार निर्बंध लागू करण्यात येत आहेत. त्याचा फटका थेट व्यापारी आणि उद्योजकांना बसला. अनेक ठिकाणी जीवनावश्यक तसेच अत्यावश्यक वस्तूंची दुकानेही महाविकास आघाडीच्या कार्यकत्र्यांनी बंद पाडली. काही ठिकाणी दुकानांमध्ये शिरून दुकानदारांना दुकाने बंद करण्यासाठी धमकावण्यात आले. काही दुकानदारांना मारहाणही झालेली आहे. बंदसाठी सरकारी यंत्रणांचाही वापर केला गेला आहे. ठाण्यातही रिक्षा चालक प्रवाशांना घेऊन जात असताना शिवसैनिकांनी त्यांना मारहाण केली. या बंदमध्ये शासकीय बसगाड्याही बंद ठेवल्या होत्या. त्यामुळे नागरिकांना रेल्वे स्थानकात बसगाड्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाही. अनेक वृद्धांना पायपीट करत यावे लागले. मुंबईत अनेक बेस्ट बसगाड्या फोडण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर टायर जाळण्यात आले. या घटनांमुळे सार्वजनिक तसेच सरकारी तसेच खाजगी मालमत्तांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले आहे.

हे ही वाचा:

नवाब मलिकांच्या जावयाचा जामीन रद्द होणार?

आव्हाडांना हाकला!

‘कोण जाणे पवारांना कसली वेदना आहे?’

अनंत करमुसे प्रकरणात जितेंद्र आव्हाडांना अटक! पण तात्काळ जामीन

राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव आहे. त्यामुळे खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सार्वजनिक कार्यक्रम, गरबा तसेच विविध हिंदु सणांमध्ये गर्दीच्या नावाखाली निर्बंध घालत आहेत. मात्र, सोमवारी महाराष्ट्र बंदमध्ये झालेल्या हिंसाचारात अनेकांनी करोना नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आले. नागरिकांना वेठीस धरणे, मालमत्तेस हानी पोहोचवणे, नागरिकांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवणे या अनैतिक बंद मध्ये झालेल्या मालमत्तेचे नुकसान व जनतेला झालेल्या त्रासा निमित्त माननीय उच्च न्यायालयाने शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या महाविकास आघाडीला दंड आकारावा अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

भाजपाचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांच्या सूचनेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भाजपाचे ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष सुजय पत्की यांनी ही याचिका उच्च न्यायालयाचे वकील प्रितेश बुरड यांच्या मार्फत दाखल केली आहे.

Exit mobile version