शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात औरंगाबाद न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करा अशी मागणी मेटे यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द केलं. मात्र आजतागायत सरकारने कोणत्याच हालचाली केल्या नाहीत. सरकार मराठा समाजाविरोधात द्वेषाने वागत असल्याची टीका विनायक मेटे यांनी केली. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात येत्या मंगळवारी औरंगाबाद न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे, असं विनायक मेटे म्हणाले.
याबरोबरच मराठा समाजाच्या ज्या मुला-मुलींनी नोकर भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांना ताबडतोब नियुक्तीचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी देखील मेटेंनी केली आहे. अन्यथा न्यायालयात सामोरे जाण्यास तयार राहा असा इशारा यावेळी मेटेंनी दिला आहे.
हे सरकार पाण्यात बसलेल्या म्हशीसारखं आहे. ढुसणी दिल्याशिवाय हलणार नाही, अशी टीका विनायक मेटे यांनी दोन दिवसापूर्वी केली होती.
हे ही वाचा:
मिग-२१ चा पुन्हा अपघात, स्क्वाड्रन लीडरचा मृत्यू
धडधडीत खोटे बोलण्याचे धाडस, हा बहुदा सामना इफेक्ट
इस्रायल-हमासमध्ये युद्धविराम जाहीर
महाविकास आघाडी सरकार खोटारडे आहे. जेव्हा आम्ही सांगत होतो की एसइबीसीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या द्या. तेव्हा विद्यार्थ्यांना कोर्टात जा म्हणाले आणि आता मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सरकारला जाग आली आहे. याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण विषय उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण जबाबदार आहेत. त्यांच्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही. आजपर्यंत या सरकारने आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांचंही आरक्षण लागू केलं नाही. ‘सारथी’चे विद्यार्थी पीएचडी करत आहेत. त्यांना एक दमडीही फेलोशिप मिळाली नाही. १७ तारखेला घरात राहून उपोषण केलं. पण पोलिसांनी त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी पत्र पाठवलं. त्यांना शिकूही देत नाहीत, न्याय देत नाहीत, हे कसलं सरकार? असा संतप्त सवाल मेटे यांनी विचारलाय.