इस्लामिक अतिरेकी गट, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) गेल्या आठवड्यात आसामच्या दरांग जिल्ह्यात बेदखल मोहिमेदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात सामील होता, ज्याच्या व्हिज्युअलमुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे, असे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी आज सांगितले. या घटनेला धार्मिक रंग नाही हे सांगत त्यांनी दावा केला की, आतापर्यंत प्रसारित झालेल्या पोलिसांच्या गोळीबाराचे चित्र हे पूर्णपणे फसवे आहे.
गेल्या गुरुवारी दरांगमध्ये अतिक्रमणविरोधी मोहिमेदरम्यान पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यानंतर हाणामारी झाली. या चकमकीत नऊ पोलिस आणि दोन नागरिक जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्या दरम्यान पोलिसांनी गोळीबारही केला.
“राज्य सरकारकडे स्पष्ट पुरावे आहेत की लोकांच्या एका विशिष्ट गटाने तेथील गरीब लोकांकडून गेल्या काही महिन्यांत ₹२८ लाख गोळा केले आणि असे म्हटले की ते सरकारला बेदखल करतील. आमच्याकडे ती नावे आहेत. जेव्हा ते बेदखल मोहिमेला विरोध करू शकले नाहीत, तेव्हा त्यांनी लोकांची जमवाजमव केली आणि गोंधळ निर्माण केला. आमच्याकडे सहा लोकांची नावे आहेत ज्यांचा यात सहभाग होता, “मुख्यमंत्री सरमा यांनी आज पत्रकारांना सांगितले.
“घटनेच्या आधी हटविण्यात आलेल्या या कुटुंबांसाठी अन्नपदार्थ घेऊन जाण्याच्या नावाखाली, पीएफआयने घटनास्थळाला भेट दिली. याचे पुरावे समोर येत आहेत, ज्यात महाविद्यालयीन प्राध्यापकासह काही लोकांना अडकवण्यात आले आहे. त्यांना चौकशीसाठी सादर केले जाईल. आसाम सरकारने पीएफआयवर संपूर्ण बंदीची मागणी करणारे एक डोझियर आधीच केंद्राला पाठवले होते. राज्य सरकारने या घटनेची गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यांचे नाव अद्याप जाहीर झालेले नाही. सरमा यांनी दरम्यान म्हटले आहे की बेदखल मोहीम थांबवली जाणार नाही.
दरांग जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत ६०० हेक्टर जमीन मोकळी केली आहे आणि सोमवारपासून ६० कुटुंबांना बेदखल केले आहे.
हे ही वाचा:
मर्केल यांच्यानंतर जर्मनीच्या चॅन्सेलर कोण?
… म्हणून ठाण्यात भरले खड्ड्यांचे प्रदर्शन!
पाकिस्तान, तात्काळ पीओके सोडा!
अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाप्रमाणेच ऑलिम्पिक संघटनेत दोन-दोन वर्षे खजिनदार
“अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई ६० कुटुंबांच्या विरोधात केली गेली असावी. दहा हजार लोक तिथे कसे आले?” असे मुख्यमंत्री सरमा यांनी विचारले. ते म्हणाले की, या मोहिमेबाबत त्यांनी विरोधी पक्ष आणि राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेतले आहे. सरकारने त्यांच्यावर आता “दंगल” निर्माण केल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, या दुर्दैवी घटनांचा संपूर्ण क्रम सांगत नसल्याबद्दल त्यांनी ‘राष्ट्रीय माध्यमांना’ दोष दिला.