“अनलॉकसंदर्भात अंतिम मसुदा तयार करुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवला आहे, त्यांची मंजुरी मिळाली की दुपारपर्यंत अधिसूचना निघेल. जिल्ह्यातील परिस्थितीनुसार नियमावली लागू होईल,” अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. नागपूरमध्ये पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. त्यामुळे या नियमावलीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील अनलॉकबाबत केलेल्या घोषणा त्यानंतर राज्य सरकारने दिलेलं स्पष्टीकरण आणि त्यानंतर वडेट्टीवार यांनी घेतलेला यू टर्न यामुळे चांगलाच गोंधळ उडाला आहे.
राज्य सरकारने लॉकडाऊन शिथिल करण्यासाठी ५ टप्पे ठरवले असल्याचं विजय वडेट्टीवार गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. पहिल्या टप्प्यात ज्या जिल्ह्यात पॉझिटिव्हीटी रेट ५ टक्के आहे आणि ऑक्सिजनची उपलब्धता २५ टक्क्यांच्या आत असेल तिथे सर्व गोष्टी सुरु होतील, अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली होती. मात्र त्यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर सरकारच्या माहिती विभागाकडून एक प्रेसनोट जारी करण्यात आली. यामध्ये राज्यातील निर्बंध हटवलेले नाहीत, नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजून विचाराधीन असल्याचं स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलं आहे. यानंतर विजय वडेट्टीवार यांनी यू टर्न घेतला आहे. “अनलॉकच्या निर्णयात कोणतीही गफलत नाही, ५ टप्प्यात अनलॉकच्या निर्णयाला तत्वत: मान्यता देण्यात आली असून अंतिम आदेश मुख्यमंत्री काढतील,” असं त्यांनी सांगितलं.
हे ही वाचा:
पॅरिसमध्ये विमानात स्फोटकं सापडल्याने खळबळ
कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत मोठी घट
तुमचे मंत्री सत्तेसाठी लाचार, काका-पुतण्यांपुढे माना डोलावत
मीरा चोप्रा प्रमाणेच इतर २१ जणांचे नियमबाह्य लसीकरण
विजय वडेट्टीवार यांनी कालच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं की, “राज्य सरकारने लॉकडाऊन शिथिल करण्यासाठी ५ टप्पे ठरवले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ज्या जिल्ह्यात पॉझिटिव्हीटी रेट ५ टक्के आहे आणि ऑक्सिजनची उपलब्धता २५ टक्क्यांच्या आत असेल तिथे सर्व गोष्टी सुरु होतील. पहिल्या टप्प्यामध्ये १८ जिल्हे आहेत. पहिल्या टप्प्यात ठाणे, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, जालना, परभणी, बुलढाणा, नाशिक, जळगाव, धुळे, नागपूर, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये आता निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. या जिल्ह्यातून लॉकडाऊन मागे घेण्यात आला आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी ४ जूनपासून होणार आहे. ही अंमलबजावणी त्या जिल्ह्यातील ते जिल्हाधिकारी करतील. दर शुक्रवारी आढावा घेतला जाईल, असंही वडेट्टीवार म्हणाले होते.