संसदेचं पावसाळी अधिवेशन १९ जुलै ते १३ ऑगस्ट दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. संसदीय कामकाजासंदर्भात कॅबिनेट कमिटीने राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अद्याप याला मंजुरी दिलेली नाही.
एक महिना चालणाऱ्या या पावसाळी अधिवेशनात कामकाजाचे २० दिवस समाविष्ट असण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी पावसाळी अधिवेशन हे जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होते आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या अगोदर संपते. या दरम्यान कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा विरोधक उपस्थित करू शकतात.
अधिवेशनाआधी खासदारांना कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्यात येणार आहे. अधिवेशनात कोरोनाशी संबंधित सर्व नियमाचे पालन केले जाणार आहे. तसेच संसदेत प्रवेश करणाऱ्या सर्वांनी कोरोना लसीचा किमान एक डोस घेणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा:
महापालिका निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसला कापरं भरलंय
मॉडर्ना ठरणार भारतातील चौथी कोरोना लस
लष्कर ए तैय्यबाच्या दहशतवाद्याचा भारतीय जवानांनी केला खात्मा
‘हा’ अपमान पुणेकर लक्षात ठेवतील
गेल्या वर्षी कोरोनाच्या संकटाशी झुंजत १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर असा संसदेच्या अधिवेशनाचा कार्यक्रम ठरवण्यात आला होता सोशल डिस्टन्सिंगनुसार खासदारांची बैठक व्यवस्था, दोन रांगांमध्ये काचांचं आवरण अशा अनेक पद्धतीनं करण्यात आली होती. खासदारांच्या डेस्कसमोर काचेचं आवरणही लावण्यात आलं होते. एवढंच नाही तर उभं राहून बोलण्यास मनाई करण्यात आली होती. या वर्षी अधिवेशन कसे पार पडणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.