केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी इंडिया टुडे सोबतच्या विशेष मुलाखतीत सांगितले की, विरोधक वक्फ विधेयकावर चर्चा करण्याऐवजी भीती पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि मुद्दाम विधेयक रोखू इच्छित आहेत. त्यांनी म्हटले, आम्ही वक्फ विधेयकावर खुली चर्चा करू इच्छितो, पण विरोधक अनावश्यक भीती निर्माण करून विधेयकाची अडवणूक करत आहेत. किंबहुना, ख्रिश्चन समाज देखील या विधेयकाला पाठिंबा देत आहे.”
काँग्रेससह विरोधकांनी हे विधेयक घटनाविरोधी आणि मुस्लिम समाजाच्या हिताविरोधी असल्याचे सांगितले आहे. हे विधेयक वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित असलेल्या दशकांपूर्वीच्या कायद्यात बदल सुचवते. ही मालमत्ता मुस्लिम समाजाने धार्मिक कारणांसाठी दान केली आहे आणि ती कोट्यवधींच्या किमतीची आहे.
-
ऑगस्ट २०२३ मध्ये हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते, पण विरोधकांच्या निषेधानंतर हे संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले.
-
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने १४ सुधारणांसह हे विधेयक मंजूर केले.
हे ही वाचा:
चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष भारताच्या प्रेमात
सुट्टीचा आनंद घ्या, नवीन तंत्रज्ञान शिका
देशातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या झाली अर्धी
विधेयकातील महत्त्वाचे बदल:
१. वक्फ बोर्डाच्या रचनेत बदल: बोर्डात अ-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला आहे.
२. वक्फ मालमत्तांची नोंदणी: प्रत्येक वक्फ मालमत्तेची नोंदणी एका केंद्रीय डेटाबेसमध्ये 6 महिन्यांच्या आत करावी लागेल.
३. मालमत्तेवरील वाद: जर कोणत्याही वक्फ मालमत्तेवर वाद निर्माण झाला, तर आता राज्य सरकारी अधिकाऱ्याला निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.
४. ‘वक्फ बाय युजर’ संकल्पना काढून टाकली: पूर्वी जर एखादी जागा दीर्घकाळ धार्मिक वापरात असेल, तर तिला वक्फ संपत्ती मानले जात असे, पण आता हा नियम काढण्यात आला आहे.
विरोधक आणि मुस्लिम संघटनांचा आक्षेप
-
मुस्लिम संघटनांचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारचा अधिकारी निर्णय घेतल्यास तो नेहमी सरकारच्या बाजूने निर्णय देईल.
-
TMC आणि काँग्रेसने हा कायदा मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचे सांगितले आहे.
नितीश कुमार आणि टीडीपीची भूमिका
-
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी अद्याप या विधेयकावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
-
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पार्टीने (TDP) तीन सुधारणा सुचवल्या आहेत, ज्या सरकार विधेयकात समाविष्ट करू शकते.
बहुतेक एनडीए सहयोगी पक्ष सरकारसोबत असल्याने हे विधेयक संसदेत मंजूर होण्याची शक्यता आहे. संसद सत्र 4 एप्रिल पर्यंत चालणार आहे, त्यामुळे त्याआधी हे विधेयक संमत करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.
