ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात आता चांगलाच तापला असून विधीमंडळातील दोन दिवसीय अधिवेशनात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक यांच्यात या मुद्द्यावरून चांगलीच खडाजंगी झाली. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डाटा ही केंद्राची जबाबदारी असल्याचा ठराव राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आला. त्याविरोधात बोलण्याची संधीच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी विरोधकांना दिली नाही. त्यावरून विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. आमदार गिरीश महाजन आणि आमदार संजय कुटे यांनी अध्यक्षांच्या समोर जात सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. त्यावरून तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव आणि संजय कुटे यांच्यात वाद झाला. त्यानंतर जाधव यांनी सभागृह तहकूब केले.
या सगळ्या घडामोडीत आमदार कुटे यांनी अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप होऊ लागला पण तो आमदार कुटे यांनी फेटाळला. गर्दीमुळे धक्का लागला असेल असे ते म्हणाले.
वारीला बंदी म्हणजे द्रौपदीच्या पदराला हात घालण्याचे पाप
या ठरावाने ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही
ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारचा वेळकाढूपणा
ठाकरे सरकार लोकशाहीचा गळा घोटतंय
ओबीसी आरक्षणावर केंद्राकडे इम्पिरिकल डाटा मागण्याचा विषय सभागृहात केंद्रस्थानी होता. हा डाटा केंद्राकडून मागण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने ठेवला. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा डाटा फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात केंद्राकडूनच मागण्यात आल्याचे म्हटले.
भुजबळ यांच्या मुद्द्याला प्रत्युत्तर देण्याची संधी विरोधी पक्षाला हवी होती, पण अध्यक्षांनी ती न देताच राज्य सरकारच्या ठरावा मंजुरीसाठी पुकारल्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हेडफोन फेकून दिला. भाजपाचे सदस्य आक्रमक झाले आणि त्यांनी अध्यक्षांविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली. पण त्यात भास्कर जाधव यांनी ठराव मंजूर केल्याची घोषणा करत सभागृह तहकूब केले.विधान परिषदेतही याचे पडसाद उमटले. विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानसभेच्या पायऱ्यांवर बसून निषेध नोंदविला.
