महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे निर्माते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यात एसटीच्या प्रश्नांवर साडेचार तास चर्चा झाली, पण त्यातून केवळ चाचपणीच्या पलिकडे काहीही झालेले नाही.
या बैठकीनंतर परब म्हणाले की, एसटीच्या अधिकाऱ्यांना या बैठकीसाठी बोलावले होते. मार्ग निघू शकतात का, त्यांची चर्चा झाली. पर्यायांची चाचपणी केली. एसटीचा संप मिटविण्यासाठी एसटीची आर्थिक परिस्थिती, उपाययोजना, संपकरी कामगारांच्या मागण्या याविषयी चर्चा केली. जी माहिती पवारांना द्यायची होती ती दिली. त्यावरती त्यांनी अभ्यास केला आणि वेगवेगळे पर्याय कशापद्धतीने तयार करता येतील, मार्ग कसा काढता येईल, कामगार आणि जनतेचे समाधान करता येईल याविषयी चर्चा झालेली आहे.
विलिनीकरणाचा मुद्दा हा हायकोर्ट नियुक्त समितीसमोर आहे. त्यामुळे समितीसमोर सरकारने देखील आपली काय बाजू मांडावी याचीही चर्चा झाली. पण विलिनीकरणाच्या मार्गासंदर्भात जो अहवाल येईल तो आम्ही स्वीकारू. फक्त हा अहवाल समितीच्या माध्यमातूनच येईल.
परब म्हणाले की, कामगारांची वेतनवाढ, इतर प्रश्न, बाकीच्या राज्यांतील कर्मचाऱ्यांचे पगार काय आहेत याचा अभ्यास आम्ही केला. पर्याय तयार केले, कसा प्रश्न सुटेल हे बघितले. वेतनवाढ कशी असेल याची आज बऱ्यापैकी चाचपणी झाली. कुठलीही ठाम भूमिका घेऊन चालणार नाही. यात सामंजस्याने मार्ग शोधला पाहिजे. यात दोघांचेही समाधान होईल असा मध्यममार्ग काढला पाहिजे असा विचार आहे. या संपात कुणाचेही भले नाही. कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होते आहे एसटीचेही नुकसान. वेगवेगळे मार्ग आहेत. पण अंतिम निर्णयाप्रत येत नाही तोपर्यंत कोणतेही भाष्य करणार नाही.
हे ही वाचा:
छत्तीसगडमध्ये १२०० जणांनी केला हिंदू धर्मात प्रवेश
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील ८०० कोटींपैकी तब्बल ६०० कोटी शिल्लक
हिंदुंचे रक्षण करण्यास भाजपा सक्षम
अमरावती दंगल ही घटना की प्रयोग?
यासंदर्भात एसटी आंदोलकांसह आझाद मैदानावर ठिय्या मांडून बसलेले भाजपा नेते गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, आंदोलनाचा तेरावा दिवस आहे. सरकार किती असंवेदनशील आहे, हेच दिसून येते आहे. इतके दिवस हा गंभीर विषय चर्चिला जात आहे. पण तरीही बैठक घ्यायला १३ दिवस लावले. संप चालू झाल्यापासून २५ दिवस झाले. तरी निर्णय़ नाही निर्णयक्षम सरकार नाही.
