महापालिकेने लसीसाठी निविदा मागवण्याची शेवटची तारीखही आता संपली. त्यामुळेच महापालिकेकडे आलेल्या ९ निविदांमधूनच आता पडताळणी करण्याची वेळ आलेली आहे. ग्लोबल एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) साठी १ कोटी लस डोस पुरवण्याची अंतिम मुदत मंगळवारी संपली.
महापालिकेला आलेल्या ९ निविदांपैकी सात जणांनी रशियाने बनवलेल्या स्पुतनिक व्हीची ऑफर दिली आहे. यामधील एकाने स्पुतनिक लाईट विक्रीची ऑफर दिली आहे. एका कंपनीने उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही लसीची पुरवठा करेल असे सांगितले आहे.
हे ही वाचा:
सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण, ड्रग पेडलर हरीश खानला अटक
परदेशी लशींचा भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा
खंडणीखोर सरकारने पोलिसांकरवी वसुली सुरू केली तेव्हा पोलिसांचा धाक संपला
‘टाइम्स’ वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, लसी घेण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न कुठेही यशस्वी झालेला नाही. निविदांसाठी बोली लावलेल्या कंपन्यांची खातरजमा करून घेणे हेच महत्त्वाचे कार्य आता महापालिकेला करावे लागणार आहे. आलेल्या निविदांपैकी अधिकृत लस उत्पादक शोधणे हा एक मोठा प्रश्नचिन्ह आता पालिकेसमोर उभा ठाकलेला आहे. त्यापैकी अनेक परदेशी कंपनी असल्याकारणाने ९ निविदांची पडताळणी करणे हे कठीण झालेले आहे.
महाराष्ट्र सरकारनेही ५ कोटी डोसची मागणी करुन जागतिक बोली लावली होती.८ निविदा आल्यानंतरही राज्यसरकारला असे अनेक प्रश्न भेडसावत होते. या निविदाकारांसोबत बोलणी पुढे सुरू करायची की नाही हाच प्रश्न नंतर राज्यासमोर उभा राहिला. याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागण्यासाठी राज्याने केंद्राला पत्र लिहिले होते. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, लसीच्या आयातीबाबत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय धोरण आणले पाहिजे कारण सुरु केलेल्या निविदांमध्ये कोणत्याही राज्याला अनुकूल प्रतिसाद मिळालेला नाही.
फायझर, मॉडर्ना, स्पुतनिक यासारख्या कंपन्यांकडून सरकारला निविदा मिळाल्या. पण त्यावर अधिकृतपणे मात्र काहीही माहिती पुढे आली नाही.
रशियन डेव्हलपमेंट इन्व्हेस्टमेंट फंड (आरडीआयएफ) आणि डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज यांनी स्पुतनिक व्ही किंवा स्पुतनिक लाईट लसी पुरवण्यासाठी कोणत्याही फर्मबरोबर भागीदारी केली नसल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या आठवड्यात आरडीआयएफ आणि डॉ. रेड्डीज यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, स्पुतनिक लसच्या पहिल्या 250 दशलक्ष डोससाठी डॉ रेड्डी यांचा संपूर्ण वितरण अधिकार आहे.