एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अंतरिम वाढ करता येईल का, असा शासनाचा प्रस्ताव

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अंतरिम वाढ करता येईल का, असा शासनाचा प्रस्ताव

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या मागणीला मूर्त रूप येईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना अंतरिम पगारवाढ देता येईल का, असा प्रस्ताव शासनाच्या वतीने एसटी कर्मचाऱ्यांपुढे ठेवण्यात आला आहे. मंगळवारी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचे नेतृत्व करत असलेले आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर भेट घेतली. तिथे शासनाने हा प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासमोर ठेवला.

परिवहन मंत्र्यांच्या माध्यमातून एसटी कर्मचाऱ्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यावेळी विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यासंदर्भात परब पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, विलिनीकरणाबाबत शिष्टमंडळाशी चर्चा झाली. शिष्टमंडळाने आम्हाला पर्याय द्यावेत असे आम्ही म्हटले. पण हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन कर्मचारी व शासन करू शकत नाहीत, हेही त्यांना सांगितले. आमचा प्रयत्न संप मिटविण्याचा आहे. शासन प्रयत्न करत नाही असे म्हटले जाते. राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. आजचा हा तसाच प्रयत्न आहे. तोपर्यंत अंतरिम वाढ देऊन दिलासा देता येईल का, असा प्रस्ताव शासनाच्या वतीने दिला आहे. मात्र त्यावर उद्या (बुधवारी) ११ वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे.

परब म्हणाले की, या संपामुळे कामगारांचं नुकसान होते आहे. त्यामुळे दोघांनी दोन दोन पावले पुढे यावे व नुकसान टाळावे. लोकांना या संपाचा त्रास होतो आहे. शाळा, कॉलेजमध्ये मुलांना जाता येत नाही. अवैध वाहतूक होते आहे. त्यासाठी हा संप मागे घ्यावा.

 

हे ही वाचा:

टिपलेला झेल, वाचवलेली धाव आणि अचूक फेक सामन्याचा कौल बदलतात!

ती मैदानात आली आणि बसली विराटच्या मांडीवर! अनुष्का म्हणाली…

परमबीर यांच्या घरावर चिकटविली ही नोटीस

बनावट चॅटविरोधात नवाब मालिकांची क्रांती रेडकरने केली तक्रार

 

या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पडळकर म्हणाले की, विलिनीकरणाबाबत आम्ही सगळे ठामच आहोत. पण त्यात अनेक अडचणी आहेत, असे परब यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विलिनीकरणाबाबत कोर्टाचा जोपर्यंत निर्णय येत नाही. तोपर्यंत त्याचा निर्णय घेता येणार नाही. तोपर्यंत तुम्ही पर्याय द्या, अशी त्यांनी विचारणा केली. आम्ही म्हटले की, एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार इतर राज्यांच्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीचा नाही. पगाराची शाश्वती नाही. हे विषय सरकारच्या लक्षात आले आहेत. तसा प्रस्ताव द्या, असे त्यांनी आम्हाला सांगितले. आता आम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांशी बोलू आणि ११ वाजता पुन्हा भेट घेऊ.

 

 

Exit mobile version