सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ९१ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्याव्यात असा आदेश दिला आहे. त्या संदर्भात बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ९१ नगरपालिकांच्या निवडणुकांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर त्यावर राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येईल असं म्हटलं आहे.
“राज्यात ४०० नागरी संस्था आहेत, त्यातील ९१ सोडून सर्वाना आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे या ९१ नगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहोत. राज्यातील ९१ नगरपालिकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तुम्ही सगळीकडे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक मान्य केली असेल तर या नगरपालिकांसंदर्भात वेगळी भूमिका का घेतली अशी विचारणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने त्यामध्ये सुधारणा करण्यास नकार दिला. असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पुनर्विचार याचिकेसंबंधी आपलं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलणं झालेले आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
पुणे , सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड , उस्मानाबाद, लातूर , अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
हे ही वाचा:
पोलिसांच्या जीर्ण झालेल्या घरांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिले हे आदेश
अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून आतापर्यंत मिळाले ५० कोटी
औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण नको; उच्च न्यायालयात १ ऑगस्टला सुनावणी
मनी लॉन्डरिंग कायद्यातील तरतुदींना सर्वोच्च दिलासा; ईडीविरोधातील सुनावणी
काय आहे नगरपरिषदांच्या निवडणुकीचा प्रश्न ?
राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १४ जुलै रोजी या ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.