राजकीय तंटे सोडवता सोडवता ग्रामीण भागात तंटामुक्तीचा विसरच राज्य सरकारला पडला आहे. तंटामुक्तीसाठी समित्याच कार्यरत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील तंटेबखेडे वाढले आहेत.
शासनाकडून ग्रामीण भागासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना सध्याच्या घडीला इतिहासजमा झालेल्या दिसत आहेत. या समितीच्या माध्यमातून विविध घटकांना स्थान देऊन तंटे मिटविण्याबरोबर विकासाला चालना देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबिले होते. परंतु सद्यस्थितीला मात्र या समिती कार्यरत नसल्याकारणाने गावांमध्ये तंटे मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याचे आता निदर्शनास आले आहे.
गावामधील कोणताही तंटा मिटवताना या समितीमधील सदस्यांना बोलावणे हे अपेक्षित आहे. परंतु आता मात्र एकूणच परिस्थिती अशी आहे, की समितीचे अध्यक्ष कोण हे देखील समितीमधीलच सदस्यांना माहीत नाही. त्यामुळे शासनाची ही तंटामुक्ती योजना आता इतिहासजमा झाल्यातच जमा आहे. मुख्य म्हणजे १५ ते ३० आगस्ट दरम्यान ग्रामसभेच्या माध्यमातून या समितीच्या सदस्यांची निवड होते. परंतु आता मात्र यासंदर्भातील एकूणच उदासीनता आता गाव खेड्यामध्ये दिसून येत आहे.
अनेक गावांनी या तंटामुक्तीसाठी पुरस्कार सुद्धा पटकावले आहेत. शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक गावात ही समिती असणे अनिवार्य आहे. जेणेकरून गावातील तंट्याचे निराकरण गावामध्येच होऊन गावांमध्ये सलोख्याचे वातावरण प्रस्थापित होईल. परंतु सद्यास्थितीला मात्र अनेक गावांमध्ये समित्याच अस्तित्वात नसल्याचे आता समोर आले आहे. अनेक गावांमध्ये तंटामुक्त गाव असे फलक आजही तग धरून आहेत. परंतु समिती मात्र कार्यरत नाही हे चित्र दुर्दैवी आहे.
हे ही वाचा:
राऊत यांचा मेजर ध्यानचंद यांच्या नावाला विरोध आहे का?
मुंबईतील ‘या’ रुग्णालयात झाली गॅस गळती
राहुल गांधींचा ‘हा’ प्रयत्न ठरला फोल
शासनाच्या नियमाप्रमाणे तंटामुक्ती गाव फलक लावणे ग्रामपंचायतींना अनिवार्य आहे. पण आता हा फलकही केवळ नावापुरता कागदावरच उरलेला आहे. त्यामुळेच ही योजना पुन्हा नव्या स्वरूपात आणून तंटामुक्ती संदर्भात जनजागृती करणे आता ठाकरे सरकारने करणे गरजेचे आहे.