शेतकरी संघटनांनी केलेल्या ताज्या मागण्यांना फारशी किंमत न देण्याचे धोरण सध्या केंद्र सरकारने अवलंबिले आहे. शेती कायद्यांना पुढील दीड वर्ष अमलात न आणण्याच्या किंवा अन्य पर्यायी प्रस्तावावर चर्चा होईपर्यंत केंद्र सरकार कृषी संघटनांशी चर्चेला नव्याने सुरुवात करण्यास तयार नाही.
“एकतर आमच्या प्रस्तावाबाबत शेतकरी संघटना सकारात्मक असायला हव्यात किंवा कायद्यांचा पुनर्विचार करण्यासाठी आम्हाला पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा. शेतकरी संघटनांनी आतापर्यंत कोणताही पर्याय दिलेला नाही. ते आम्हाला पर्याय देत असतील तर आम्ही चर्चा करू ” असे कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शनिवारी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले.
हे ही वाचा:
भारताचा आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटु सुशील कुमारला जालंधर येथून अटक
ठाकरे सरकार जनतेच्या मानगुटीवर बसलेला कोरोना
शर्जील उस्मानी विरोधात दिल्लीतही गुन्हा
भारतात ऑगस्टपासून दरमहिना तयार होणार ४ कोटी स्पुतनिक डोस
पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केल्यानंतर कृषी मंत्री तोमर यांनी आपली भावना व्यक्त केली. शेतकरी संघटनांनी असा इशारा दिला आहे की, २५ मे पर्यंत सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास २६ मेपासून संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल. दिल्ली सीमेवरील शेतकरी करत असलेल्या आंदोलनाला २६ मे रोजी सहा महिने पूर्ण होतील. तो दिवस संघटनेचे संयुक्त व्यासपीठ असलेल्या ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ (एसकेएम) ने ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी सरकार आणि शेतकरी संघटनांत झालेल्या ११ भेटींपैकी सगळ्याच चर्चा निष्फळ झाल्या आहेत. सरकार आणि आंदोलनकारी शेतकर्‍यांच्या संघटनांमधील चर्चेची शेवटची फेरी २२ जानेवारी रोजी घेण्यात आली. कायद्याच्या अंमलबजावणीला बाजूला ठेवत चर्चेद्वारे मुद्दे निकाली काढायला हवेत असा प्रस्ताव सरकारी पक्षाने शेतकरी संघटनांना दिला होता. संघटनांनी मात्र ही मागणी नाकारल्याने पुढची बोलणी तिथेच ठप्प झाली. नऊ शेतकरी नेत्यांनी संयुक्तपणे लिहिलेल्या युनियनचे पत्र पंतप्रधानांना सीसीकडे ईमेलद्वारे तोमार, पियुष गोयल आणि सोम प्रकाश यांना पाठविण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री शेतकरी संघटनांशी बोलले होते.
