१६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सध्या विधानसभा अध्यक्षांपुढे सुरू आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात आमदार अपात्र ठरणार का, याविषयी चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. त्यावर आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे.
टीव्ही ९ ला झालेल्या स्फोटक मुलाखतीत फडणवीस म्हणाले की, एकनाथ शिंदे हे अपात्र होणार नाहीत पण समजा ते अपात्र झालेच तरी ते विधान परिषदेवर निवडून येतील. अर्थात, आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सगळे काही केले आहे. मात्र उद्धव ठाकरे हे आपल्या उरलेल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी लोकांना आशा दाखवत आहेत. हे सरकार पूर्णपणे बहुमतात आहे. आम्हाला कुणाचीच भीती नाही. त्यामुळे आम्हाला प्लॅन बीची गरज नाही. एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री राहतील. अजित पवारांनाही उपमुख्यमंत्री करण्याचाच शब्द देण्यात आला होता. ते परिपक्व राजकारणी आहेत पण त्यांना आधीच सांगण्यात आले होते की, एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री राहतील.
विधान परिषदेच्या २१ जागा रिक्त आहेत, त्यातील ९ जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडल्या जाणार आहेत पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपलेली आहे त्यामुळे जोपर्यंत त्या निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत आमदारांची निवड होणार नाही. १२ जागा राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा आहेत. ती नावे मंजूर करावीत म्हणून महाविकास आघाडी न्यायालयात गेली आहे.
हे ही वाचा:
ललित पाटील प्रकरणात ठाकरे गटाच्या नेत्याचा जबाब नोंदवला
लॉरेन्स बिश्नोईचा २० वर्षीय दुश्मन योगेश कदियानला इंटरपोलची नोटीस
मुकेश अंबानींना जीवे मारण्याची धमकी
ज्या १६ आमदारांवर टांगती तलवार आहे, त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, डॉ. तानाजी सावंत यांचा समावेश आह. त्यात संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनवणे, प्रकाश सुर्वे, बाराजी किणीकर, महेश शिंदे, संजय रायमूलकर, रमेश बोरणारे, बालाजी कल्याणकर यांचा समावेश आहे.
ललिता पाटील प्रकरणाबाबतही फडणवीस बोलले. ते म्हणाले की, या प्रकरणाचे धागेदोरे बाहेर येणारच. पण मी माहिती घेतल्यानंतरच बोलणार आहे. उगाचच कुणाचेही नाव घेणे योग्य नाही. विरोधक मंत्र्यांची नाव घेत आहेत पण त्यांच्याकडे कोणते पुरावे आहेत. ललित पाटीलला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तुरुंगात टाकण्यात आले. त्याला १४ दिवसांची पोलिस कोठडी होती, पण १४ दिवस होतो रुग्णालयात होता. एखादी व्यक्ती रुग्णालयात असेल तर त्याला कोठडी वाढवून दिली जाते. मग त्या सरकारने त्याची कोठडी वाढवून का घेतली नाही.