शिंदे फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून आता सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही. महाराष्ट्रात सीबीआयला तपास करायचा असेल, तर आधी त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. मात्र, आता या निर्णयात बदल करण्यात आला आहे. यापुढे सीबीआयला महाराष्ट्र सराकरच्या परवानगीविनाही राज्यात तपास करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
ठाकरे सरकारचा निर्णय बदलत शिंदे-फडणवीस सरकारनं आता सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी पुन्हा बहाल केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे सीबीआय आता राज्यात कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकतं.
हे ही वाचा:
रितेश, जीनिलीयाच्या कंपनीवर मेहेर नजर का?
ठाकरेंचे खोके, एकदम ओके; खोक्यांचा धुरळा आता कोर्टात
सरकारकडून १०० रुपयात ‘आनंदाचा शिधा’
अजित पवार यांनी का घेतली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट?
२१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सीबीआयला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. त्यावेळी सीबीआयने राज्यात एकापाठोपाठ एक अशा अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरु केली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारनं हा निर्णय घेतला होता. महाविकास आघाडीचे अनेक निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने बदलले आहेत.