समाजकार्याच्या नावावर भलतेच कार्य करणाऱ्या संस्थांना गृहमंत्रालयाने त्यांचे परदेशी परवाना रद्द करत त्यांना दणका दिला आहे. यातील काही संस्थांनी परवाना नुतनीकरणासाठी अर्जच केला नव्हता. त्यामुळे अशा ६ हजार संस्थांना मोदी सरकारने दणका देत परदेशी देणगी परवाना शनिवारी ३१ डिसेंबर रोजी रद्द केला आहे. यामध्ये आयआयटी दिल्ली, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ आदी महत्त्वाच्या आणि नामांकित संस्थांचा समावेश आहे.
परदेशी देणगी नियमननुसार (एफसीआरए) शुक्रवार ३० डिसेंबरपर्यंत २२ हजार ७६२ संस्था नोंदणीकृत होत्या, परंतु शनिवारी या संस्थांची संख्या १६ हजार ८२९ वर आली. उर्वरित संस्थांची नोंदणी रद्द झाली. त्यापैकी ५ हजार ७८९ संस्थांनी परवाना नुतनीकरणासाठी अर्जच केला नसल्याचे समोर आले. ‘एफसीआरए’ कायद्यानुसार नोंदणीकृत अशासकीय संस्था आणि त्यांच्या सहकारी संस्थांचे प्रकल्प व कार्यक्रमांचे नियमन केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने करण्यात येते. परवाना नुतनीकरणाबाबत स्मरणपत्रे संबंधित संस्थांना पाठविण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले असून त्यानंतरही या संस्थांनी अर्ज केले नसल्यामुळे त्यांचे परवाने रद्द झाले आहेत.
हे ही वाचा:
… हे आहे बिपीन रावत यांच्या हेलीकॉप्टर दुर्घटनेमागचे खरे कारण
शिवसेनेला राज्यपालांकडून दणका; आश्रय योजनेची होणार चौकशी
भारताची व्हॅक्सिन मैत्री पुन्हा सुरू; अफगाणिस्तानला दिले पाच लाख लसीचे डोस
कोरोनाचा विस्फोट; राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या १० हजारच्या जवळपास
मदर तेरेसा यांच्या संस्थेसह अन्य १७९ संस्थांचे परवाना नूतनीकरणाचे अर्ज फेटाळण्यात आले. तसेच अशा अर्ज फेटाळण्यात आलेल्या आणि परवाना रद्द झालेल्या संस्थांमध्ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, दिल्ली आयआयटी, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, देशभरात १२ पेक्षा अधिक रुग्णालये चालवणारी इमॅन्युएल हॉस्पिटल असोसिएशन, विश्व धर्मायतन,गोदरेज मेमोरियल ट्रस्ट, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, भारतीय संकृती परिषद, ‘जेएनयु’मधील न्युक्लिअर सायन्स सेंटर, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वूमन आदी संस्थांचा समावेश आहे.