विरोधी पक्षांच्या ‘इंडी’ आघाडीने मंगळवारी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव वरिष्ठ सभागृहाच्या महासचिवांकडे सादर केला आहे. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विविध मुद्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जुंपल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, राज्यसभेमध्ये सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे.
एक्सवरील एका पोस्टमध्ये, काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, पक्षपाती पद्धतीने कारभार करणाऱ्या राज्यसभेच्या अध्यक्षांविरुद्ध औपचारिकपणे अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्याशिवाय इंडी आघाडीकडे कोणताही पर्याय नव्हता. पुढे ते असेही म्हणाले की, इंडी आघाडीशी संबंधित सर्व पक्षांना राज्यसभेचे अध्यक्ष ज्या पक्षपाती पद्धतीने राज्यसभेचे कामकाज चालवत आहेत त्याबद्दल औपचारिकपणे अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. इंडी आघाडीमधील पक्षांसाठी हा अत्यंत क्लेशदायक निर्णय आहे, परंतु संसदीय लोकशाहीच्या हितासाठी त्यांना हे पाऊल उचलावे लागले आहे.
विरोधी पक्षांकडून मंगळवारी दुपारी राज्यसभेच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे याबाबतचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. उपराष्ट्रपदी जगदीप धनखड यांच्याविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर एकूण ६० सदस्यांच्या सह्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार विरोधी पक्षांनी घटनेतील कलम ६७-बी अन्वये धनखड यांना उपराष्ट्रपतीपदावरून हटवण्याची मागणी करत राज्यसभेमध्ये प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असलेल्या उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी सादर करण्यात आला आहे. मात्र विरोधकांनी आणलेल्या या प्रस्तावावर सोनिया गांधी आणि अन्य कुठल्याही पक्षाच्या फ्लोअर लीडर्सच्या सह्या नाही आहेत.
हे ही वाचा :
शरद पवारांचा पक्ष म्हणजे गुंड, लुटारुंची टोळी; ते गाडायचे काम देवाभाऊने केले
कल्याणच्या दुर्गाडी किल्ल्यावर मंदिरच, मशीद नाही
वक्फ बोर्डचा मनमानी कारभार, देशातील ९९४ मालमत्ता गिळल्या!
कुर्ला बेस्ट बस अपघातानंतर ‘या’ बेस्ट बसेसचा मार्ग बदलला
उपराष्ट्रपतींनना पदावरून हटवण्यासाठी घटनेमधील कलम ६७ बी अंतर्गत किमान ५० सदस्यांच्या सह्या घेऊन राज्यसभेत प्रस्ताव आणता येतो. नियमांनुसार संबंधित प्रस्ताव हा १४ दिवसांआधी राज्यसभेच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे सोपवला गेला पाहिजे. राज्यसभेमधील उपस्थित सदस्यांच्या बहुमताने हा प्रस्ताव पारित झाल्यास तो लोकसभेकडे पाठवला जातो. उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्यासाठी राज्यसभेत प्रस्ताव पारित झाल्यानंतर तो लोकसभेमध्येही पारित होणं आवश्यक असतं.
