तांडव आणि मिर्झापूर या वेब सिरिज नंतर ओटीटीच्या अनिर्बंधतेवर प्रश्न उठवण्यास सुरूवात झाली होती. त्यामुळे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ओटीटीसाठी नियमावली जाहिर करणार असल्याचे सांगितले होते. ती नियमावली आज पत्रकार परिषद घेऊन घोषित करण्यात आली. त्याबरोबरच समाजमाध्यमांवर प्रसारित केल्या जाणाऱ्या मजकूराबाबत देखील नियमावली सरकारकडून जाहिर करण्यात आली.
हे ही वाचा:
“बेकायदेशीरपणे बजेट अधिवेशन गुंडाळण्याचा सरकारचा प्रस्ताव” – देवेंद्र फडणवीस
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि इलेक्ट्रॉनिक आणि सूचना प्रौद्योगिक मंत्रायलयाचे मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, समाजमाध्यमांसोबतच ओटीटीबाबतीतील नव्या नियमांबद्दल सांगण्यात आले.
माहिती व तंत्रज्ञानाच्या नव्या नियमांनुसार शासकीय यंत्रणेकडून कायदेशीर आज्ञा काढण्यात आल्यानंतर फेसबुक, ट्वीटर सारख्या समाजमाध्यमातील कंपन्यांनी वादग्रस्त मजकूर लवकरात लवकर हटवावा, अथवा जास्तीत जास्त ३६ तासात काढावा. त्याबरोबरच या कंपन्यांना सरकारी यंत्रणांनी तपासकार्यात मदत मागितल्यानंतर ७२ तासात विचारणा करण्यात आलेली माहिती उघड करणे बंधनकारक राहिल. शिवाय तक्रार केल्यानंतर जास्तीत जास्त २४ तासात लैंगिक दृष्ट्या संवेदनशील असलेला मजकूर देखील हटवावा.
या नव्या मार्गदर्शक सुचनांमुळे २०११च्या नियमांना रद्द करण्यात आले असले, तरी हे बदल नियमावलीत आहेत. त्यामुळे आयटी कायद्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
या नव्या नियमांमुळे कंपन्यांना मुख्य अनुपालन अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी आणि अंमलबजावणी अधिकाऱ्याची नेमणुक करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे केवळ भारतीयच या पदावर नियुक्त केले जाऊ शकतात.
यावेळी बोलताना रवी शंकर प्रसाद यांनी समाजमाध्यमांच्या दुटप्पीपणाच्या वक्तव्यांवर निशाणा साधला. अमेरिकेतील कॅपिटल हिलवर झालेल्या हल्ल्यानंतर तिथल्या पोलिसांच्या समाजमाध्यमांप्रतीच्या भूमिकेचे समर्थन करणाऱ्या आणि दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरील हिंसाचारानंतर वेगळी भूमिका घेणाऱ्यांवर रवी शंकर प्रसाद यांनी टिका केली.
भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांच्या मंत्र्यांची समिती तयार करण्यात येणार आहे. या समितीला विविध तक्रारींचे वेगवेगळ्या तऱ्हेने निवारण करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील चित्रपट, मालिकांना यापुढे त्यांचे वर्गीकरण करावे लागणार आहे. त्याबरोबरच प्रेक्षकांनी त्यांच्या जबाबदारीवर या मालिका पाहण्याची सुचना देणे देखील बंधनकारक राहणार आहे.