दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार कमी करणाऱ्या आणि नायब राज्यपालांच्या अधिकारात वाढ करणाऱ्या गव्हर्नमेन्ट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ लागू झाला असून आता दिल्लीतील खरे सरकार हे नायब राज्यपालच असतील हे स्पष्ट झालं आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक परिपत्रक काढून २७ एप्रिलपासून हा कायदा लागू झाल्याचं सांगितलं आहे.
या नव्या कायद्यानुसार, दिल्ली सरकारला कोणताही कार्यकारी निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यापूर्वी राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडे कायदेशीर प्रस्ताव हा किमान १५ दिवस आधी तर प्रशासनिक प्रस्ताव हा किमान ७ दिवस आधी आला पाहिजे.
या कायद्याला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कडाडून विरोध केलाय. नायब राज्यपालांना अधिकार द्यायचे असतील तर लोकांनी निवडूण दिलेले सरकार काय करणार, लोकांनी आपली कामे घेऊन कुणाकडे जायचं असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. असं जर असेल तर निवडणूका का घ्यायच्या असाही सवाल त्यांनी केला आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गव्हर्नमेन्ट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ ला मंजुरी दिल्याने त्याचे आता कायद्यात रुपांतर झालं होतं. या कायद्यामुळे नायब राज्यपालांना आता जास्तीचे अधिकार मिळणार आहेत. या कायद्याला दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने विरोध केला आहे. एनसीटी कायदा हा कालपासून, म्हणजे २७ एप्रिलपासून लागू झाला आहे.
दिल्लीच्या लोकनियुक्त सरकारपेक्षा नायब राज्यपालांना अधिकारात प्राधान्य देणारे बिल लोकसभेत आणि राज्यसभेत गेल्या महिन्यात मंजुर करण्यात होते. केंद्र सरकारच्या या बिलला संसदेत २४ मार्चला आप आणि काँग्रेसच्या खासदारांनी कडाडून विरोध केला होता. या बिलमध्ये दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या काही अधिकारांना आणि भूमिकांना स्पष्ट करण्यात आलं होतं. हे बिल राज्यघटनेच्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचं या आधीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलं होतं.
हे ही वाचा:
भारतीय कोवॅक्सिन कोविडच्या ६१७ प्रकारांवर भारी
चाचण्या वाढवा, आकडा लपवू नका- देवेंद्र फडणवीस
थ्री डी प्रिंटिंगमधून उभी राहणार बिल्डिंग
आयपीएस रश्मी शुक्ला यांनी सीबीआयकडे केले अनेक गौप्यस्फोट?
गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी संसदेत बोलताना सांगितलं होतं की, राज्यघटनेनुसार विधानसभा असलेले दिल्ली राज्य हे मर्यादित अधिकार असलेला एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. उच्च न्यायालयानेही हे स्पष्ट केलं असून संबंधित बिल हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित आहे. राज्यघटनेच्या कलम २३९ अ नुसार, राष्ट्रपती दिल्लीसाठी नायब राज्यपालाची नियुक्ती करतात. दिल्लीशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर मतभेद झाले तर नायब राज्यपाल त्याची माहिती राष्ट्रपतींना देतात. दिल्लीच्या सरकारचे कोणतेही अधिकार कमी केले जाणार नाहीत असंही केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी संसदेत सांगितलं होतं. दिल्ली सरकारकडे अजूनही काही मर्यादित अधिकार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
