भारतातील प्रतिष्ठित अशी क्रेडिट रेटिंग आणि रीसर्च एजन्सी असणाऱ्या ‘इंडिया रेटिंग अँड रीसर्च’ संस्थेने नवी मुंबई महापालिकेला सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील कामगिरीसाठी ‘एए प्लस’ रेटिंग (पतमानांकन) दिले आहे. हे पतमानांकन नवी मुंबई महापालिकेने सलग आठव्यांदा मिळवले आहे. इतकी वर्षे ‘एए प्लस’ पतमानांकन मिळवणारी ही देशातील पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था ठरली आहे.
एए प्लस पतमानांकन मिळाल्यामुळे आता नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास अनेक खासगी कंपन्या उत्सुक होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. ‘इंडिया रेटिंग्ज अँड रीसर्च’ कंपनी दरवर्षी विविध संस्थांना पतमानांकन देते. ‘सलग आठ वर्षे आर्थिकदृष्ट्या स्थिर मानांकन मिळवणारी नवी मुंबई महापालिका ही देशातील पहिली पालिका ठरली आहे. हे पालिका प्रशासनाच्या आर्थिक क्षमतेचे द्योतक आहे. अर्थसंकल्प जाहीर करताना नेहमीच वास्तववादी अर्थसंकल्प जाहीर करण्याचा आणि त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असतो. हे यश याचाच परिणाम आहे,’ अशी प्रतिक्रिया नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी दिली.
हे ही वाचा:
कर्मयोगी, सुदृढ नेतृत्व, लोककल्याणकारी अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शुभेच्छा!
२० लाखांच्या कथित लाचप्रकरणी सीबीआयकडून सात जण अटकेत
भाजपाची बी-टीम नेमकी कोणती? मोदी कोणाला वाचवतायत?
उरीमध्ये तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा; मृतदेह ताब्यात घेत असताना पाकिस्तान लष्कराकडून गोळीबार
करोनाकाळातही करसंकलनात पालिकेने सातत्य ठेवल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम राहिली, याकडे पालिका आयुक्तांनी लक्ष वेधले. तसेच, मालमत्ता कर व अन्य कर भरण्यासाठी ऑनलाइन सुविधांसह विविध सोयी दिल्यामुळे नवी मुंबईकरांना कर भरणे सोयीचे झाले, त्यामुळेही करसंकलन चांगले झाले. ‘महापालिकेतर्फे नेहमीच नवी मुंबईकरांना उत्तम दर्जाच्या सेवा दिल्या जातात. आर्थिकदृष्ट्या विचार केल्यास नवी मुंबई महापालिका ही आतापर्यंत नेहमीच सक्षम राहिली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेवर सरकारचे किंवा एमआयडीसी आणि एमएमआरडीए अशा कोणत्याही सरकारी प्राधिकरणांचे कर्ज नाही. महापालिका प्रशासनाने नेहमीच महसूलवाढीवर आणि जमा-खर्चामध्ये समतोल साधण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जमाखर्चाचीही व्यवस्थित नोंद ठेवली जाते. अशाप्रकारचे पतमानांकन मिळवणे ही सर्व नवी मुंबईकरांसाठी अभिमानास्पद बाब आहे,’ अशा शब्दांत आयुक्त नार्वेकर यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. केंद्राच्या शहर अर्थ मानांकनामध्ये सहभाग नोंदवल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर मानांकनात वाढ मिळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असेही त्यांनी सांगितले.
पालिकेने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करूनही नवी मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवी ऑगस्ट २०२३मध्ये एक हजार ७५० कोटींपर्यंत पोहोचल्या आहेत. मार्च २०२३मध्ये या मुदतठेवी १३०० कोटी होत्या. गेल्या आर्थिक वर्षात नवी मुंबई महापालिकेने एमएमआरडीएकडून १२६ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. परंतु ते एकाच हप्त्यात परत करण्यात आले.