कोविड काळात आपल्या जीवाची बाजी लावून काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी नरेंद्र मोदी सरकारने विमा योजना सुरु केली होती. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधी अंतर्गत हे विमा संरक्षण देण्यात आले होते. तर आता या कवचाला १८० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. मंगळवार, १९ एप्रिल २०२२ पासून ही मुदतवाढ दिली आहे. कोविड-१९ रूग्णांची काळजी घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या आरोग्य कर्मचार्‍यांवर अवलंबून असलेल्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी हे विमा संरक्षण सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (आरोग्य)/प्रधान सचिव (आरोग्य)/ सचिव (आरोग्य) यांना त्यांच्या संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आरोग्य कर्मचार्‍यांमध्ये व्यापक प्रसिद्धी देण्यासाठी १९ एप्रिल २०२२ रोजी एक पत्र जारी केले आहे.
कोविड रूग्णांची काळजी घेणाऱ्या, त्यांच्या थेट संपर्कात असलेल्या किंवा त्याचा परिणाम होऊ शकणाऱ्या सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ३० मार्च २०२० रोजी पीएमजीकेपी सुरु करण्यात आली. या अंतर्गत २२.१२ लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचे सर्वसमावेशक वैयक्तिक अपघात संरक्षण विम्याद्वारे दिले आहे.
हे ही वाचा:
सुपरस्टार आर. माधवनच्या मुलाने असं काय करून दाखवलं?
काँग्रेस अडचणीत असताना राहुल गांधी सुट्टीवर परदेशात
थकबाकी असतानाही कोल इंडियाने केली राज्याच्या कोळसा पुरवठ्यात वाढ
ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या नवजात मुलाचा मृत्यू ; मुलगी सुखरूप
कोविड सारख्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे, खाजगी रुग्णालयातील कर्मचारी/निवृत्त कर्मचारी/स्वयंसेवक/स्थानिक शहरी संस्था/कंत्राटी/दैनंदिन वेतन/ऍड-हॉक/आउटसोर्स केलेले कर्मचारी राज्य/केंद्रीय रुग्णालये/केंद्र/राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची स्वायत्त रुग्णालये, एम्स आणि विशेषत: कोविड रूग्णांच्या काळजीसाठी तयार केलेली केंद्रीय मंत्रालयांची राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था (आयएनआय)/रुग्णालये देखील पीएमजीकेपी अंतर्गत येतात.
योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत, कोविड संबंधित कर्तव्यांसाठी तैनात असताना मृत्यू झालेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे १९०५ दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.
