सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे- उच्च न्यायालयाचे ठाकरे सरकारवर ताशेरे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ठाकरे सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. ठाकरे सरकारच्या कोरोना आणि रेमडेसेविरच्या गलथान कारभारावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. कोरोनाचे नियोजन, रेमडेसेविरचा तुटवडा आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा या प्रश्नांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना न्यायालयाने ठाकरे सरकारच्या ढिसाळ कारभारावर संताप व्यक्त केला.

१९ एप्रिल रोजी या खंडपीठाने नागपूरला  रेमडेसेविरचे दहा हजार डोस देण्यात यावेत यासाठी सरकारला आदेश दिले होते. परंतु सरकारने याबाबत कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले.

“सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे. जर तुम्हाला तुमची लाज वाटत नसेल तर आता आम्हाला या समाजाचा भाग असल्याची लाज वाटत आहे. महाराष्ट्रातल्या असहायय रुग्णांसाठी आम्ही काहीही करू शकत नाही आहोत. तुमच्याकडे यावर काहीही उपाय नाही? अर्थहीन आहे हा प्रकार.” या तीव्र शब्दात नायालयाने सरकारला धारेवर धरले.

या संपूर्ण प्रकारावर भाजपाचे आमदार आणि मुंबई भाजपाचे प्रभारी अतुल भातखळकर यांनी ट्विट करून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. “अविचारी, सूडबुद्धीने आणि घाईने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल कायम न्यायालयात उताणे पडणाऱ्या ठाकरे सरकारला कोरोना, रेमडेसिविरच्या ढिसाळ नियोजनाबद्दल हायकोर्टाने चपराक दिली आहे. मुख्यमंत्री घरी बसलेत, मंत्री आरोप करीत बसलेत, दुसरं होणार काय?” असे भातखळकर म्हणाले.

राज्य सरकार रेमडेसेविरच्या वाटपात भेदभाव करत आहे. रुग्णसंख्या किंवा गरज लक्षात न घेता सरकार मनमानी वाटप करत आहे, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. यावर न्यायालयाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागूनही सरकारने काहीही उत्तर दिले नाही.

याशिवाय मुंबई महानगर पालिकेने ऑक्सिजन खरेदीसाठी ऑक्टोबर २०२० साली काढलेल्या निविदा अद्याप उघडलेल्या नाहीत, अशी माहिती समोर येत आहे. या निविदांना १५ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु अद्याप या निविदा उघडण्यात आलेल्या नाहीत. मुंबईतही ऑक्सिजनची कमतरता असताना महापालिकेचा हा ढिसाळपणा आवाक करणारा आहे. १ एप्रिल २०२१ रोजी काही ऑक्सिजन पुरवठादारांचा करार संपला असूनही आजही जुन्या पुरवठादारांकडूनच पुरवठा करण्यात येत आहे.

हे ही वाचा:

मोदींचे आज जागतिक पर्यावरणीय बदल परिषदेत संबोधन

बंगालमध्ये मतदानासाठी पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांचे आवाहन

आता मध्य प्रदेशातही लसीकरण मोफत

लॉकडाउनचे आणखी कडक निर्बंध

भाजपाचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी महापालिका आयुक्त इकबाल चहल यांना याबाबत पत्र लिहून विचारणा केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये मागवलेल्या निविदा न उघडण्यामागे कोणाचे संगनमत आहे का? असा सवालही मिश्रा यांनी केला आहे.