फडणवीसांनी केली आव्हाडांची बोलती बंद

महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची बोलती बंद केली आहे. अनिल देशमुख यांच्या विरोधात ठाकरे सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीवरून आव्हाड आणि फडणवीसांमध्ये ट्विटरवर सामना रंगला. फडणवीस यांच्या आरोपांना उत्तर देताना आव्हाड यांनी ट्विट केले होते. पण फडणवीस यांनी पलटवार करत आव्हाडांना धोबीपछाड दिला आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही एक सदस्यीय समिती असणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल हे या चौकशी समितीचे प्रमुख असणार आहेत. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांना पुढच्या सहा महिन्यात आपल्या चौकशीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

पण या समितीवरून विरोधकांनी ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या समितीतील उणीवा दाखवत ठाकरे सरकारला धारेवर धरले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या स्थापन केलेल्या समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला आहे. या समितीला न्यायालयीन समितीचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. १९५२ सालच्या कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी ऍक्ट प्रमाणे ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही. ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार देण्यात आले आहेत असा हल्लाबोल फडणवीस यांनी केला आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती झोटिंग यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती त्याला हे सर्व अधिकार दिल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले होते.

हे ही वाचा:

इशरतच्या पाठिराख्यांचा पर्दाफाश

‘जनाबसेने’चे हिंदुत्व ‘टक्केवारी’च्या लाटेत वाहून गेले आहे

अनिल देशमुख यांच्या विरोधातील चौकशी समिती म्हणजे निव्वळ धुळफेक

केंद्र सरकारकडून राज्यांना जीएसटी परतावा

फडणवीसांच्या या आरोपांनंतर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी फडणवीस मुख्यंमत्री असताना नेमण्यात आलेल्या न्यायमुर्ती झोटिंग समितीच्या शासन निर्णयाचे परिपत्रक ट्विट करत “न्यायमूर्ती बी. एस. झोटींग कमिटी आणि गृहमंत्री श्री. अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपासंबधी लावण्यात आलेली के. यु. चांदीवाल कमिटी यांच्या परिपत्रकामध्ये एक शब्दाचेही अंतर नाही.” असे म्हटले.

आव्हाडांच्या याच ट्विटला उत्तर देताना फडणवीस यांनी न्यायमूर्ती झोटिंग यांच्या कमिटीला १९५२ च्या कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी ऍक्ट प्रमाणे अधिकार देण्याचे परिपत्रक ट्विट करत आव्हाड यांची बोलतीच बंद केली.